पटना स्थित बिहार सचिवालय में बुधवार की सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब सीएम नीतीश कुमार औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे. इस दौरान उन्होंने सभी विभागों के दफ्तरों में जाकर निरीक्षण किया. इसके साथ ही उन्होंने कई मंत्रियों के चेंबर भी जाकर देखें. सीएम नीतीश ने करीब 9.30 बजे सचिवालय पहुंचने के बाद अफसरों की हाजिरी का भी जायजा लिया. इस दौरान कई अधिकारी अपने दफ्तर में नहीं पहुंचे थे. इस बात पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सीएम ने ड्यूटी से गायब पदाधिकारियों व मंत्रियों की क्लास लगा दी. इस दौरान उन्होंने सभी को समय पर सचिवालय आने का निर्देश दिया.
करीब डेढ़ घंटे तक सचिवालय में रहे सीएम नीतीश
बुधवार को औचक निरीक्षण पर सचिवालय भवन पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करीब डेढ़ घंटे तक वहां रहें. इस दौरान उन्होंने सभी कार्यालयों में जाकर हाजिरी और कामों को देखा. पदाधिकारियों के रवैये से नाराज सीएम ने अधिकारियों को सख्ती से कहा कि वे समय से दफ्तर आए. उन्होंने इस दौरान कहा कि वो रोजाना सचिवालय आकर चेक करेंगे. मंत्रियों को भी उन्होंने रोजाना दफ्तर आने का निर्देश दिया.
सप्ताह में तीन दिन सचिवालय में बैठेंगे सीएम नीतीश
सीएम नीतीश कुमार ने सचिवालय निरीक्षण के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम आए तो देखें कि कई लोग ऑफिस से गायब थे, हमने सभी को समय से दफ्तर आने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2008 से वर्ष 2012-13 तक हम मुख्य सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में 9:30 बजे आया करते थे, अभी अपने आवासीय कार्यालय से ही कार्य का निष्पादन करते हैं. हमें जानकारी मिली है कि सचिवालय में लोग अपने कार्यालय देर से आ रहे हैं तो हम इसका निरीक्षण करने आए हैं. अब हम सप्ताह में तीन दिन मुख्य सचिवालय स्थित कार्यालय और दो दिन मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित कार्यालय आएंगे और निरीक्षण करेंगे, उसके बाद अपने आवासीय कार्यालय में बैठेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ मौजूद थे.
हम तो शुरू से ही महिला आरक्षण के पक्षधर : सीएम नीतीश
इधर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को महिला आरक्षण बिल पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि संसद और विधानसभा सब जगह महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए लेकिन दिक्कत है कि ये लोग तो लागू नहीं करेंगे. यह तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था. उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने की मांग की है. महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा इसका क्रेडिट लेने के पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तो शुरू से ही महिला आरक्षण के पक्षधर रहे हैं. संसद में मेरा दिया गया भाषण देख लीजिए.
हर 10 साल पर जनगणना होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हो रहा
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर 10 साल पर जनगणना होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. यह हमेशा समय पर होना चाहिए. इसमें जाति आधारित गणना भी होनी चाहिए. महिलाओं को सबसे पहले 50 प्रतिशत का आरक्षण हमने ही दिया. वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं और वर्ष 2007 में नगर निकायों में हमने महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया.
महिलाओं को नौकरियों में मिला आरक्षण
हमने बड़ी संख्या में बहाली भी शुरू की. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण हमने दिया. बाद में सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत सीट आरक्षित कर दी गई. पुलिस में भी महिलाओं को 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया. आज बिहार में पुलिस में जितनी भागीदारी महिलाओं की है उतनी देश में कहीं नहीं है. स्वयं सहायता समूह में बड़ी संख्या में महिलाएं जीविका दीदियों के माध्यम से शामिल हुईं. महिलाओं के लिए बिहार में काफी काम किए गए हैं.
बीते कई दिनों से अधिकारियों और मंत्रियों के पास पहुंच रहे सीएम
बता दें कि हाल के दिनों में सीएम नीतीश कुमार कई बार बिना जानकारी दिए अधिकारियों और नेताओं को बिना जानकारी दिए उनके घर या आवास पर पहुंच जाते हैं. कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार अचानक ही पटना स्थित जदयू मुख्यालय भी पहुंच गए थे. इस दौरान वहां मौजूद नेता व कार्यकर्ता सीएम को देख चौंक गए थे. सीएम जब कार्यालय से निकलने लगे तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की गाड़ी ऑफिस परिसर में प्रवेश की. इस पर नीतीश ने उन्हें बताया कि वे यहां से गुजर रहे थे तो ऑफिस में देखने चले आए कि कौन कौन है. इसके अलावा सीएम कई मंत्रियों और अफसरों के पास भी अचानक पहुंच चुके हैं.
