CM Nitish Gift: बिहार में इंडस्ट्री लगाओ और फ्री जमीन पाओ, सीएम नीतीश का बड़ा एलान, जानिए डिटेल में…

CM Nitish Gift: बिहार में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निवेशकों के लिए बड़ा एलान कर दिया है. नए इंडस्ट्रियल पैकेज की घोषणा की गई है, जिसके तहत अब निवेशकों को बिहार में मुफ्त में जमीन दी जाएगी. सीएम नीतीश ने आज सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिये पोस्ट शेयर कर कहा कि, 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली और 1000 से अधिक सीधा रोजगार सृजित करने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट्स को 10 एकड़ तक जमीन फ्री में दी जाएगी.

बिहार सरकार ने लाया नया पैकेज

सीएम नीतीश ने लिखा कि बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद अब नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) लागू किया है. इसके तहत-

1. 40 करोड़ रूपए तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी.
2. नई इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300 प्रतिशत तक शुद्ध SGST की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों के लिए की जाएगी.
3. 30 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी.
4. निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 14 वर्ष की अवधि के लए 40 लाख रुपए प्रतिवर्ष होगी. इसके अलावा कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग, पेटेंट पंजीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सहायता दी जाएगी.

बिहार में निवेश को बढ़ावा

इस नए इंडस्ट्रियल पैकेज 2025 के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त जमीन आवंटित की जाएगी. 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली और 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक जमीन फ्री आवंटित की जाएगी. 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट्स को 25 एकड़ तक जमीन फ्री में आवंटित की जाएगी. फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक जमीन फ्री आवंटित की जाएगी.

31 मार्च 2026 से पहले करना होगा आवेदन

एक्स पर सीएम नीतीश ने यह भी लिखा कि इस इंडस्ट्रियल पैकेज 2025 का लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा.

1 करोड़ युवाओं के लिए खुशखबरी

इस नए इंडस्ट्रियल पैकेज 2025 से 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने में सहायता मिलेगी. इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा मिले, बिहार के युवा दक्ष और आत्मनिर्भर हों. साथ ही उन्हें राज्य के अंदर ही अधिक से अधिक रोजगार मिल सके और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके.