Cabinet Meeting: सीएम नीतीश के वायदे पर कैबिनेट की मुहर, 82 योजनाओं के लिए 20 हजार करोड़ की मंजूरी

Bihar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान उत्तर बिहार में घोषित की गयी 82 योजनाओं पर मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को मुहर लगा दी है. मुख्यमंत्री ने उत्तर बिहार में कुल 188 घोषणएं की थी. इसमें विभाग के स्तर पर 67 योजनाओं की स्वीकृत्ति दी जा चुकी है. इसके साथ ही पूर्व में कैबिनेट के माध्यम से 39 योजनाओं की स्वीकृति दी गयी है. इन योजनाओं को पूरा करने पर सरकार द्वारा कुल 20 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कुल 136 एजेंडों की स्वीकृति दी गयी. मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान सबसे अधिक 42 योजनाएं पथ निर्माण विभाग की हैं. इसको पूरा करने पर 6577.38 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

धार्मिक क्षेत्रों का विकास

1. सिमरिया घाट और अल्वास मेला क्षेत्र में दूसरे चरण के विकास कार्य के लिए 37 करोड़ 38 लाख.
2. पूर्वी चंपारण जिला के सोमेश्वरनाथ मंदिर, अरेराज में पर्यटकीय विकास, दो पुल निर्माण, अरेराज शिवमंदिर से फहुहा चौक पथ के निर्माण पर कुल एक अरब छह करोड़ 54 लाख
3. मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान को पर्यटकीय स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 90.27 करोड़
4. कुश्वेश्वर स्थान के विकास के लिए 44 करोड़ तीन लाख

खगड़िया और अररिया में मेडिकल कालेज के लिए 861 करोड़ मंजूर

प्रगति यात्रा के दौरान मुख् मंत्री ने अररिया जिला में राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण व जिला अस्पताल के सुदृढ़ीकरण के लिए कुल चार अरब एक करोड़ 78 लाख की स्वीकृति दी. इसके साथ ही खगड़िया जिला में राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण और जिला अस्पताल के सुदृढ़ीकरण के लिए कुल चार अरब 60 करोड़ 56 लाख की स्वीकृति दी गयी.

प्रगति यात्रा में घोषित योजनाएं और खर्च की मंजूरी

विभाग योजनाएं खर्च

• पथ निर्माण- 42 6577.38 करोड़
• जल संसाधन- 12 3645.67 करोड़
• नगर विकास व आवास- 05 495.12 करोड़
• पर्यटन- 07 344.01 करोड़
• ऊर्जा विभाग- 04 663.61 करोड़
• खेल विभाग- 03 153.89 करोड़

नोट : इसके अलावा ग्रामीण विभाग विभाग की दो यजोनाओं, स्वास्थ्य विभाग की दो योजनाओं, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की एक योजना, शिक्षा विभाग की एक योजना, मंत्रिमंडल विभाग की एक योजना और उद्योग विभाग की एक योजना के लिए राशि आवंटित की गयी है.