BJP विधायक एक माह का वेतन और मंत्री एक-एक लाख रुपये राहत कोष में देंगे, जमाखोरों पर नजर रखने की सुशील मोदी ने की अपील

उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने विधायकों और विधानपार्षदों के साथ ऑडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की. उन्होंने कहा कि BJP विधायक एक माह का वेतन और मंत्री एक-एक लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे. साथ ही जमाखोरों पर नजर रखने की सुशील मोदी ने अपील की. उन्होंने सभी सदस्यों को रोज 100 लोगों से बात कर फीडबैक लेने, कोरोना वायरस से बचने की सावधानियां बताने का टास्क भी दिया दिया.

पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सरकारी आवास स्थित कार्यालय से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के साथ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सभी विधायकों और विधान पार्षदों को ऑडियो कान्फ्रेन्सिंग के जरिये कहा कि सभी अपने-अपने क्षेत्रों में यह सुनिश्चित करें कि खाद्य सामग्री, साग-सब्जी, दवा, दूघ आदि की किल्लत नहीं हो. साथ ही कोई खाद्य सामग्री की जमाखोरी पर नजर रखने की अपील की, जिससे कोई अधिक कीमत पर नहीं बेचें. साथ ही कहा कि कोरोना से उत्पन्न चुनौतियों से मुकाबले के लिए बीजेपी के सभी विधायक और विधान पार्षद एक-एक महीने का वेतन और मंत्रीगण एक-एक लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे.

100 लोगों को कोरोना से बचने की सावधानियां बताने का दिया निर्देश

मोदी ने सभी सदस्यों को प्रतिदिन कम-से-कम 100 लोगों से मोबाइल / फोन से बातें कर फीडबैक लेने, कोरोना वायरस से बचने की सावधानियां बताने और आम लोगों से जुड़ी परेशानियों से अधिकारियों को अवगत करा उसे दूर करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि विधायक लोगों को समझाएं कि खाद्य सामग्री, साग-सब्जी, दवा आदि की कोई किल्लत नहीं है. इसलिए भयभीत होकर अनावश्यक खरीदारी नहीं करें. लॉकडाउन में आवश्यक सामग्रियों की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.

फेक न्यूज से सावधान रहने और विशेषज्ञों के सुझाव मानने को कहा

सभी विधायक और विधान पार्षद आम लोगों को सचेत करें कि सोशल मीडिया पर आनेवाली फेक न्यूज से सावधान रहें और बिना जांचे-परखे उसे दूसरों को प्रेषित नहीं करें. संचार माध्यमों के जरिये चिकित्सकों और विशेषज्ञों के सुझाव को ही अधिकृत मानें. अन्य राज्यों और देश के बाहर से ग्रामीण क्षेत्रों में आये लोग अपने घरों में अलग-थलग रहें या मुखिया से संपर्क कर उन्हें पंचायत भवन या स्कूल में अलग रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करें.

तीन माह की अग्रिम पेंशन राशि, छात्रवृत्ति का समय पर हो भुगतान

साथ ही फौरी राहत के तौर पर राज्य सरकार द्वारा घोषित राशन कार्डधारियों को एक माह की राशन सामग्री, एक हजार रुपये, राज्य के 86 लाख पेंशनभोगियों को तीन महीने की अग्रिम पेंशन राशि, छात्रवृत्तियां आदि का ससमय उनके खातों में भुगतान भी सुनिश्चित करें.