Bihar News: किरायानामा, ऋण एकरारनामा, बैंक गारंटी या जमीन रजिस्ट्री जैसे आवेदनों के लिए अब भौतिक रूप से स्टाम्प पेपर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. सरकारी एजेंसी या आमलोग ऑनलाइन 24 घंटे निश्चित राशि जारी कर डिजिटल रूप में ई-स्टाम्प हासिल कर सकेंगे.
समझौता के बाद मिलेगी नई सुविधा
इसको लेकर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग जल्द ही केंद्र सरकार की एजेंसी एनईएसएल (नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड) के साथ एक करार करेगा. समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद आवेदकों को आवश्यक स्टाम्प राशि का ऑनलाइन भुगतान करते ही डिजिटल हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज हासिल हो जाएगा. अभी आवेदकों को स्टाम्प पेपर खरीदने की ऑफलाइन व्यवस्था है. इस प्रक्रिया को सुविधाजनक और आसान बनाने के लिए राज्य सरकार ने ई-स्टाम्प की व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है.
घर बैठे मिलेगी सुविधा
ई-स्टाम्प व्यवस्था लागू होने के बाद आवेदकों को स्टाम्प खरीदने के लिए कहीं आने-जाने की जरूरत नहीं होगी. घर बैठे ही उनको एनईएसएल की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करने और आवश्यक स्टाम्प राशि का भुगतान करते ही डिजिटल स्वरूप में बैंक गारंटी पत्र उपलब्ध हो जाएगा. इस डिजिटल पत्र की सरकारी मान्यता स्टाम्प के अनुरूप ही होगी.
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इन राज्यों में व्यवस्था लागू
विभाग के अनुसार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व केरल आदि राज्य में डिजिटल डाक्यूमेंट एक्जीक्यूशन (डीडीई) की व्यवस्था लागू है. एनईएसएल द्वारा इन राज्यों में गवर्नमेंट रिसीट अकाउंटिंग सिस्टम (ग्रास) के माध्यम से यह सुविधा मिल रही है. इसका फायदा राज्य के सभी कार्य विभागों को भी मिलेगा. आम लोगों की सुविधा के लिए ही सरकार यह नई व्यवस्था कर रही है. बता दें कि सभी कार्य विभागों में परफार्मेंस सिक्यूरिटी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी अनिवार्य रूप से लागू है.
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