Bihar Cabinet : बिहार में बढ़ा मंत्रियों का वेतन भत्ता, नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 27 एजेंडों पर लगी मुहर

Author Ashish jha
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बिहार कैबिनेट

Bihar Cabinet : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 27 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है. कैबिनेट सचिवालय विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों के वेतन-भत्तों में भारी बढ़ोतरी की है.

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Bihar Cabinet Meeting: पटना. मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई है. कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 27 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है. सरकार ने कृषि, नगर विकास एवं आवास, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वित्त विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और उद्योग विभाग के 27 अहम प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी दे दी है.

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वेतन-भत्तों में भारी बढ़ोतरी

कैबिनेट सचिवालय विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों के वेतन-भत्तों में भारी बढ़ोतरी की है. सरकार के इस निर्णय के बाद मंत्रीगण अब पहले से कहीं अधिक आर्थिक रूप से सशक्त होंगे. राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों के लिए अनुमन्य वेतन और भत्तों में किए गए संशोधन में वेतन और भत्तों दोनों में भारी बढ़ोत्तरी की गई है. सीएम नीतीश ने यात्रा भत्ता में भी बढ़ोत्तरी किया है. राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों अब सरकारी कर्तव्य के लिए ₹15 प्रति किलोमीटर की जगह ₹25 प्रति किलोमीटर मिलेगा.

दैनिक भत्ते में भी हुई बढोतरी

राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों के मासिक वेतन ₹50,000 से बढ़ाकर ₹65,000 किया गया है. इसी तरह क्षेत्रीय भत्ता ₹55,000 से बढ़ाकर ₹70,000 किया गया. दैनिक भत्ता ₹3,000 से बढ़ाकर ₹3,500 कर दिया गया। आतिथ्य भत्ता में हुई बढ़ोत्तरी के तहत राज्य मंत्री के लिए इसे ₹24,000 से बढ़ाकर ₹29,500 और उप मंत्री के लिए ₹23,500 से बढ़ाकर ₹29,000 किया गया है. हालांकि सरकार का दावा है कि यह कदम कार्यकारी जिम्मेदारियों के अनुरूप सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

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