बिहटा: पाटलिपुत्र सैटेलाइट सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध, देर रात अमहारा थाने के बाहर क्यों बैठे किसान? जानें वजह
अमहारा थाने के बाहर बैठे किसान
पाटलिपुत्र सैटेलाइट सिटी परियोजना के लिए बहुफसली कृषि भूमि के अधिग्रहण के विरोध में पटना में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया. सरकारी आश्वासन के बाद भी हिरासत में लिए जाने का आरोप है.
Pataliputra Satellite CityLand Acquisition: पाटलिपुत्र सैटेलाइट सिटी परियोजना के लिए बहुफसली और उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण के विरोध में मंगलवार को पटना के डाकबंगला चौराहा पर हजारों किसानों ने प्रदर्शन किया. पुनपुन, पटना, नौबतपुर, धनरूआ, फतुहा, मसौढ़ी, फुलवारी और संपतचक समेत कई क्षेत्रों से किसान प्रदर्शन में शामिल हुए. किसानों ने कहा कि खेती योग्य जमीन का अधिग्रहण कर सैटेलाइट टाउनशिप का निर्माण उन्हें मंजूर नहीं है.
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घंटों चले प्रदर्शन के बाद किसानों को सरकारी प्रतिनिधियों से मुलाकात कराने का आश्वासन दिया गया. किसानों का आरोप है कि उन्हें मुख्यमंत्री आवास ले जाने की बात कहकर मनेर के रास्ते पटना जिले के बिहटा प्रखंड स्थित आईआईटी अमहारा थाना लाया गया. इसके बाद करीब 25 से 30 किसानों को थाने में हिरासत में रखे जाने का आरोप लगाया गया.
रिहाई की मांग को लेकर देर रात तक थाने के बाहर जुटे किसान
किसानों को हिरासत में रखे जाने की सूचना मिलने के बाद देर रात तक 100 से अधिक किसान और ग्रामीण आईआईटी अमहारा थाना के बाहर जुटे रहे. वे अपने साथियों की रिहाई की मांग कर रहे थे.
संपतचक के मुखिया राजू कुमार ने आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री आवास ले जाने के बजाय थाने में रखा गया. उन्होंने कहा कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जमीन और अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं.
कई इलाकों से प्रदर्शन में पहुंचे किसान
प्रदर्शन में ओम सिंह पुनपुन, अजय सिंह सरपंच, मनीष पुनपुन, मुकेश कुमार फतुहा, रवि मुखिया बेहरावा, राजेश कुमार पुनपुन, विनोद सिंह चामुंचक, मनोज कुमार सिंह दौलतपुर और संजय सिंह समेत कई किसान नेता व ग्रामीण मौजूद थे.
बहुफसली जमीन का अधिग्रहण रोकने की मांग
किसानों ने सरकार से बहुफसली कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं करने की मांग की. किसानों का कहना है कि परियोजना को लेकर निर्णय लेते समय उनकी सहमति और हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए. किसानों ने खेती योग्य और उपजाऊ जमीन बचाने की मांग करते हुए कहा कि जमीन अधिग्रहण के मामले में किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए.
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