Banking News: कल बैंको की रहेगी हड़ताल, आज ही निबटा लें बैंकिंग कार्य

Published at :25 Nov 2020 6:38 AM (IST)
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Banking News: कल बैंको की रहेगी हड़ताल, आज ही निबटा लें बैंकिंग कार्य

सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 26 नवंबर की राष्ट्रव्यापी हड़ताल(trade union strike 2020) में बैंकिंग सेक्टर के यूनिटों के शामिल होने से बैंकिंग कारोबार पर असर पड़ेगा. भारतीय स्टेट बैंक के यूनियन (ऑयबोक), एनसीबीइ अौर बैंक यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स ने भी हड़ताल का नैतिक समर्थन किया है. हड़ताल के दौरान व्यावसायिक बैंक, ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक की शाखाओं में ताले लटके रहेंगे.

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सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 26 नवंबर की राष्ट्रव्यापी हड़ताल(trade union strike 2020) में बैंकिंग सेक्टर के यूनिटों के शामिल होने से बैंकिंग कारोबार पर असर पड़ेगा. भारतीय स्टेट बैंक के यूनियन (ऑयबोक), एनसीबीइ अौर बैंक यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स ने भी हड़ताल का नैतिक समर्थन किया है. हड़ताल के दौरान व्यावसायिक बैंक, ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक की शाखाओं में ताले लटके रहेंगे. बैंक हड़ताल से जुड़ी हर Hindi News से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.

आज ही आवश्यक बैंकिंग कार्य का निबटारा बेहतर होगा

हड़ताल को देखते हुए आज ही आवश्यक बैंकिंग कार्य का निबटारा बेहतर होगा. हड़ताल का नोटिस ऑल इंडिया बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन, बैंक इंप्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया और यूनाइटेड फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक यूनियन ने बैंक प्रबंधन को दे दी है.

इन मांगों को लेकर हड़ताल

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डीएन त्रिवेदी ने बताया कि हड़ताल के नोटिस में सेंट्रल ट्रेड यूनियन की सामान्य मांगों के अतिरिक्त बैंक यूनियनों ने सार्वजनिकि क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने, बैंकों में जमाराशि पर ब्याज बढ़ाने व काॅरपोरेट घरानों से एनपीए ऋण की वसूली के लिए सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.

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10 सूत्री मांगों को भी शामिल किया

इसके साथ ही अस्थायी कर्मियों का नियमितीकरण, आउटसोर्सिंग पर प्रतिबंध, खाली पदों पर जल्द नियुक्ति, 31 मार्च 2010 के बाद योगदान करने वाले बैंककर्मियों के लिए एनपीएस के बजाय पुरानी पेंशन योजना का कार्यान्वयन और ग्रामीण बैंकों में प्रायोजक व्यावसायिक बैंकों के साथ ही 11वीं द्विपक्षीय वेतन समझौता को एक नवंबर 2017 के प्रभाव से पूर्णतः लागू करने संबंधी 10 सूत्री मांगों को शामिल किया गया है.

Posted by : Thakur Shaktilochan

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