संवाददाता, पटना : अनु आनंद कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड एवं इसके निदेशकों के खिलाफ बुद्धा कॉलोनी थाने में दर्ज 28 एफआइआर को बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (इओयू) ने टेकओवर कर लिया है. हाइकोर्ट के आदेश पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने यह कार्रवाई की है. इओयू के एडीजी नैय्यर हसनैन खान ने इन 28 केसों पर जांच कर कार्रवाई के लिए डेढ़ दर्जन इंस्पेक्टरों को अनुसंधान पदाधिकारी (आइओ) बनाया है. इओयू के तीन डीएसपी सीपी यादव, राकेश कुमार और सुनील कुमार-2 इन केसों की मॉनीटरिंग करेंगे. इओयू की डीएसपी स्वाति कृष्णा ने हाइकोर्ट में दायर याचिका सीडब्लूजेसी 6154/2024 में काउंटर एफिडेविट दाखिल कर इसकी जानकारी दी है. अनु आनंद कंस्ट्रक्शंस पर ग्राहकों से करीब 100 करोड़ से अधिक की राशि की धोखाधड़ी का मामला चल रहा है. आठ अप्रैल को हाइकोर्ट ने दिया था आदेश : इससे पहले रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने आठ अप्रैल, 2024 को दिये अपने फैसले में सभी केसों को इओयू को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. यह सभी केस फ्लैट देने के नाम पर बिल्डर द्वारा धोखाधड़ी किये जाने से संबंधित है.
इओयू के इन इंस्पेक्टरों को मिली जांच की जिम्मेदारी :
हरि ओझा, शिव कुमार महतो, जावेद अख्तर, अनुज कुमार सिंह, अविनाश कुमार, राजेश कुमार, रंजीत कुमार सिंह, राजू कुमार, कृष्ण मुरारी, सुमित कुमार-2, उपेंद्र महतो, सन्नी कुमार. परीक्षित पासवान, उपासना कुमारी, संतोष कुमार सिंह, रूपेश चंद्रा और सुमित कुमार-1.अग्रणी के एमडी की जमानत याचिका खारिज
पटना हाइकोर्ट ने अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड और अग्रणी होम्स रियल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के एमडी आलोक कुमार सिंह की अंतरिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. जस्टिस बिबेक चौधरी की बेंच ने अग्रणी के एमडी आलोक कुमार सिंह की तरफ से दी गयी याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया.
फ्लैट के नाम पर 17.50 लाख का गबन
पटना जंक्शन पर रेलवे मेल सर्विस डाक विभाग में कार्यरत विनोद कुमार सिंह से फ्लैट के नाम पर 17.50 लाख रुपये गबन का मामला प्रकाश में आया है. विनोद सिंह ने इस संबंध में एक दंत चिकित्सक सहित दो को आरोपित बनाते हुए गर्दनीबाग थाने में केस दर्ज करा दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
