दरभंगा एम्स के लिए 36.27 एकड़ अतिरिक्त जमीन होगी अधिग्रहित, बोले संजय झा- राज्य सरकार कर रही है अधिक खर्च

पटना. जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि दरभंगा एम्स के निर्माण में केंद्र सरकार से अधिक राशि बिहार सरकार का हो रहा है. अप्रैल महीने में ही केंद्र सरकार की ओर से एम्स निर्माण की अनुमति मिल गयी होती, तो अब तक कार्य शुरू हो गया होता. उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार को एम्स बनाने से कोई दिलचस्पी नहीं है. केवल राजनीतिक फायदे के लिए शिलान्यास करवाने की बात कही जा रही है. जनसुनवाई कार्यक्रम में विधानपरिषद के मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह गांधी जी एवं महासचिव अरुण कुमार सिंह उपस्थित थे. मंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे आम जनता की शिकायतों को सुनकर उनके त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया.

एक्जिट पोल में पांच राज्यों में एनडीए की स्थिति ठीक नहीं

उन्होंने बताया कि एग्जिट पोल से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि पांच राज्यों में एनडीए की स्थिति ठीक नहीं है. 2024 के लोकसभा चुनाव तक एनडीए की स्थिति इससे भी अधिक बिगड़ने वाली है. उन्होंने दावा किया कि 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने में सफल होगी. देश की जनता ने यह मान लिया है कि भाजपा की सरकार में अच्छे दिन आने की उम्मीद अब नहीं है. जलसंसाधन मंत्री शुक्रवार को जनता दल (यू) मुख्यालय में आम जनता की शिकायतों का समाधान कर रहे थे.

जल्द होगी इंडिया की बैठक

जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और तमाम घटक दलों के साथ आगे की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा किया जायेगा. उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर को आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष विशेष राज्य के दर्जे एवं कोसी हाईडैम की मांग उठायी जायेगी. उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देती है तो 2024 में केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा.

दरभंगा एम्स के लिए 36.27 एकड़ जमीन होगी अधिग्रहित

इधर, संबंधित विभाग से मिली सूचना के अनुसार दरभंगा के एकमी-शोभन बाइपास पर निर्मित होने वाले राज्य के दूसरे एम्स को राज्य सरकार 36.27 एकड़ अतिरिक्त जमीन देने जा रही है. जमीन अधिग्रहण के लिए सरकार ने वर्ष 2022-23 में कुल 14 करोड़ 26 लाख 23 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी है. इसके आलोक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में जमीन अधिग्रहण के लिए 10 करोड़ नौ लाख 73 हजार के खर्च की स्वीकृति दे दी है. राज्य में दूसरे एम्स की स्थापना को लेकर नवंबर 2021 में कैबिनेट की स्वीकृति दी गयी है. वैकल्पिक भूखंड बहादुरपुर अंचल के एकमी-शोभन बाइपास के किनारे अवस्थित है. प्रस्तावित भूखंड के तहत बिहार सरकार के नाम से खतियानी रकबा के अनुसार कुल 152 एकड़ 67 डिसिमल जमीन है. यह जमीन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से अंतर विभागीय हस्तांतरण किया गया है.