पटना : सातवां वेतनमान को लेकर गठित राज्य वेतन आयोग की रिपोर्ट में प्रिंटिंग की कुछ त्रुटियों को सुधारने के बाद इसे फिर से कैबिनेट से मंजूरी दे दी गयी है. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगी. इसके साथ ही बुधवार को वित्त विभाग से इससे संबंधित अधिसूचना जारी करने की संभावना है. अधिसूचना जारी होने के साथ ही मई महीने के वेतन से ही सातवां वेतनमान की बढ़ी की राशि कर्मियों के खातों में चली जायेगी.
नये वेतनमान के लागू होने से राज्य के खजाने पर सालाना 6500 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा. करीब चार लाख कर्मचारी और छह लाख पेंशनरों को इससे लाभ होगा. बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. इसमें राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा से जुड़ी जो पहली रिपोर्ट सरकार को सौंपी गयी थी, इसमें पे-मैट्रिक्स चार और सात में कुछ त्रुटियां हो गयी थीं, जिससे इन दोनों ग्रेडवाले कर्मियों के वेतन में गड़बड़ी आ गयी थी.
इससे एक पे-मैट्रिक्स वाले निर्धारित मानक से ज्यादा तो एक का कम हो गया था. साथ ही हर साल तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का जो प्रावधान है, इसमें भी कुछ गड़बड़ी हो गयी थी. हालांकि, यह गड़बड़ी मामूली स्तर की थी. इसे सुधार कर संशोधित रिपोर्ट को फिर से कैबिनेट से मंजूरी दिला दी गयी है.
एक अन्य अहम निर्णय के तहत सुखाड़ से निबटने के लिए डीजल अनुदान देने के लिए 150 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं. साथ ही आकस्मिक फसल योजना के लिए 25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है. इस तरह कुल 175 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में बांटने की अनुमति दी गयी है.
ट्रेजरी से सीधे लाभुकों के खातों में जायेंगी राशि
वित्त विभाग ने कॉम्प्रेहेंसिव ट्रेजरी मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम (सीटीएमआइएस) को लागू कर दिया है. इसे रिजर्व बैंक की प्रणाली ‘इ-कुबेर’ के माध्यम से लागू किया गया है. इसके अंतर्गत ट्रेजरी से सीधे लाभुकों के बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर हो सकेगा. इस नये सिस्टम से डीजल अनुदान समेत अन्य सभी अनुदान और पेंशन समेत अन्य सभी राशि ट्रेजरी से सीधे लाभुकों के खातों में ट्रांसफर हो सकेगी. पहले ये रुपये ट्रेजरी से बैंक और फिर लाभुकों के खातों में जाते थे. इसमें काफी समय लगता था. बैंक वाले महीनों तक रुपये अपने पास रखे रहते थे.
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
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वेतन आयोग की संशोधित रिपोर्ट को दी गयी मंजूरी
ट्रेजरी से सीधे लाभुकों के खातों में अनुदान व पेंशन के रुपये
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भवन निर्माण में संविदा पर 100 जूनियर इंजीिनयर होंगे िनयोिजत
कैबिनेट ने गैर पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ‘बिहार नवीन और नवीकरणीय स्रोतों की संवर्धन नीति-2017’ को स्वीकृत किया गया है. जब तक यह नीति पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो जाती, तब तक 2011 की नीति को अवधि विस्तार दिया गया है. नयी नीति में 33 हजार किलोवाट की बिजली के संचरण व वितरण में तीसरी पार्टी के माध्यम से छूट दी जायेगी.
