पटना : जमीन अधिग्रहण में मुआवजा वितरण में देरी को लेकर पेच फंस रहा है. जमीन अधिग्रहण को लेकर संबंधित विभाग द्वारा मुआवजा राशि उपलब्ध होने के बावजूद वितरण की रफ्तार धीमी है. मुआवजा वितरण का काम 40 से 50 फीसदी के आसपास हुआ है. जिले में जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों को मुआवजा वितरण का काम करना है. जमीन अधिग्रहण को लेकर बने एक्ट का सही अनुपालन नहीं होने से भी जमीन अधिग्रहण में देरी हो रही है.
राज्य में प्रमुख सड़कों के निर्माण में जमीन अधिग्रहण नहीं होने से सड़कों का निर्माण काम बाधित है. कांट्रैक्टर का चयन होने के बावजूद सड़कों के निर्माण का काम शुरू नहीं हो रहा है. मंगलवार को जमीन अधिग्रहण नहीं होने से सड़कों के निर्माण काम बाधित होने को लेकर राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने सभी जिले के जिला भूअर्जन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. शास्त्रीनगर स्थित विभाग के प्रशिक्षण संस्थान में समीक्षा बैठक में एनएचएआइ, पथ निर्माण विभाग व पथ विकास निगम, भारत-नेपाल सीमा पथ, इस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कोरिडोर परियोजना में जमीन अधिग्रहण पर चर्चा हुई.
अधिकारियों के साथ जमीन अधिग्रहण में देरी के मसले पर आमने-सामने बातचीत हुई. खासकर किसानों से जमीन अधिग्रहण को लेकर एग्रीमेंट होने के बावजूद समय पर मुआवजा नहीं मिलने से बाद में जमीन अधिग्रहण में परेशानी होती है. समीक्षा के दौरान बारी-बारी से प्रोजेक्ट को लेकर संबंधित जले के जिला भूअर्जन पदाधिकारी से मुआवजा वितरण की जानकारी ली गयी. मुआवजा वितरण का काम लगभग 40 से 50 फीसदी हुआ है. पटना-डोभी फोर लेन में गया जिले में 485 करोड़ 158 करोड़, जहानाबाद जिले में 525 करोड़ में 122 करोड़, पटना जिले में 1261 करोड़ में 758 करोड़ वितरण हुआ है.
एनएच 104 में मधुबनी में 34 करोड़ में 28 करोड़, सीतामढ़ी में 39 करोड़ में 31 करोड़ व शिवहर में 29 करोड़ 23 करोड़ वितरण हुआ है. पटना-बक्सर फोर लेन में पटना जिले में 1218 करोड़ में 726 करोड़, बक्सर में 449 करोड़ में लगभग 70 करोड़ मुआवजा वितरण हुआ है. एनएच 106 में सुपौल जिला में जमीन अधिग्रहण में 56 करोड़ में 36 करोड़ व मधेपुरा में 24 करोड़ में 17 करोड़ वितरण हुआ है. एस्टीमेट रिविजन को लेकर जमीन अधिग्रहण में देरी हो रही है.
बख्तियारपुर-मोकामा फोर लेन का काम मई तक शुरू कराने का निर्देश
समीक्षा के दौरान बख्तियारपुर-मोकामा फोर लेन को मई तक शुरू कराने के लिए जमीन अधिग्रहण का काम इस माह तक कराने के लिए जिला भू अर्जन अधिकारी को कहा गया है. 90 फीसदी जमीन अधिग्रहण नहीं होने के कारण सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ है. फोर लेन निर्माण को लेकर कांट्रैक्टर का चयन हो चुका है. जमीन अधिग्रहण का काम देख रहे अधिकारी ने बताया कि लगभग 70 फीसदी जमीन अधिग्रहण हुआ है. कांट्रैक्टर चाहे तो काम शुरू कर सकता है.
किसानों के बीच लगभग 450 करोड़ वितरण हुआ है. बैठक में पथ निर्माण विभाग के अधिकारी ने कहा कि सड़क मंत्रालय के सचिव को अप्रैल तक जमीन अधिग्रहण हो जाने की बात कही गयी है.
