पटना : राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में चालू वित्तीय वर्ष में पहली किस्त का 602.57 करोड़ केंद्र के पास बकाया है. पहले किस्त में बिहार को मिले 2387.39 करोड़ में से अभी तक सिर्फ 1784.82 करोड़ ही मिला है. देरी से राशि मिलने के कारण योजना के कार्यान्वयन में देरी हो रही है. कुमार भाजपा के नंदकिशोर यादव के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में सदन में यह जानकारी दी. प्रश्नकर्ता यादव ने पूछा था कि इंदिरा आवास योजना में चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र से 32951 करोड़ मिलना था. लेकिन राज्य सरकार द्वारा समय पर उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं भेजे जाने के कारण अभी तक सिर्फ 15993 करोड़ ही मिला है. दूसरे किस्त का 16998 करोड़ नहीं मिला है. इस पर ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष से इंदिरा आवास की जगह प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लागू किया गया है.
इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री ने पिछले साल 20 नवंबर को किया. शुरू में राज्य के लिए 476715 मकान के लिए 3569.6385 करोड़ का प्रावधान केंद्र द्वारा किया गया. इसके विरुद्ध केंद्र सरकार ने 1784.82 जारी किया. राज्य सरकार ने भी राज्यांश के रूप में 1275.66 करोड़ राशि जारी की. भारत सरकार की अोर से पुन: 1.60 लाख से अधिक अतिरिक्त आवास का लक्ष्य दिया गया. इसके लिए 16 मार्च को 1205 करोड़ का आवंटन किया गया लेकिन राशि अभी तक जारी नहीं की गयी है. मंत्री ने सदन में बताया कि केंद्र से आवास विहिन परिवारों का जो आंकड़ा उपलब्ध कराया गया है उसमें काफी त्रुटि थी. इसके सत्यापन में समय लगा. योजना के कार्यान्वयन की मार्ग निर्देशिका भी दिसंबर 2016 में मिला.
लाभुकों के खाते में पैसे भेजने की कार्रवाई की जा रही है. लाभुकों को पहले किस्त की राशि मिलने के एक साल के भीतर मकान का निर्माण कराना है. 60 फीसदी राशि खर्च करने के बाद सरकार केंद्र को उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजा जायेगा. इस चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए विपक्ष के नेता प्रेम कुमार ने कहा कि भाजपा विकास में कोई राजनीति नहीं करती है. केंद्र से राशि दिलाने में सहयोग करेंगे. ग्रामीण विकास मंत्री कहेंगे तो उनके साथ चलेंगे. इस पर विधानसभाध्यक्ष ने कहा कि यह तो अच्छी बात है कि विकास पर पक्ष व विपक्ष एक है. बक्सर के पर्यटन स्थलों के लिए 1.82 करोड़ जारी : विप में रामचंद्र भारती के सवाल का पर्यटन विभाग की तरफ से दिये उत्तर के अनुसार, बक्सर जिला के विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 1.82 करोड़ रुपये जारी किया गया है.
इससे कथकौली लड़ाई मैदान में शहीदों की याद में स्मृति चिन्ह, परिसर का विकास, सड़क के अलावा लड़ाई मैदान को विकसित कराया जायेगा. बक्सर में कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण कराया जा चुका है. बक्सर के महत्वपूर्ण स्थलों रामरेखा घाट, अहिरौली समेत अन्य स्थानों को रामायण सर्किट में शामिल करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है.
केंद्र की वजह से कई योजनाओं की राशि में कटौती : सिद्दीकी
वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि केंद्र की वजह से राज्य की कई योजनाओं की राशि में कटौती हुई है. उन्होंने कहा कि केंद्र ने कई योजनाओं की राशि में कटौती की है. इसके बावजूद तेजी से विकास करनेवाले राज्यों में बिहार भी शामिल है. उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सभी दलों को एकमत होकर केंद्र पर दबाव बनाने का आग्रह किया. फडिंग पैटर्न के बदलाव पर भी एकजुट होकर प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री से मिलने की बात कही. विधान परिषद में विनियोग विधेयक संख्या 2 विधेयक व सामान्य वाद -विवाद के बाद वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जवाब दे रहे थे
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ग्राम कचहरियों में होमगार्ड की तैनाती की योजना नहीं
डॉ. रामानुज प्रसाद के तारांकित प्रश्न के उत्तर में पंचायती राजमंत्री कपिलदेव कामत ने बताया कि ग्राम कचहरियों में सरकार का होमगार्ड की तैनाती का कोई इरादा नहीं है.राजकुमार राय ने समस्तीपुर जिला के बिथान प्रखंड के प्रखंड के सोन चौर में जल जमाव का मामला उठाया. महबूब आलम ने भवन निर्माण कामगारों के पेंशन का मामला उठाया. इस पर श्रम संसाधन मंत्री विजय प्रकाश ने सदन में बताया कि भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के नियम में बदलाव किया गया.इसके चलते देरी हुई.
विपक्ष के नेता ने सदन में दी चैत्र नवरात्र की बधाई, संसदीय कार्यमंत्री ने जतायी आपत्ति
विपक्ष के नेता डॉ प्रेम कुमार ने बुधवार को विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधायकों और राज्य के लोगों को चैत्र नवरात्र और वर्ष प्रतिपदा की बधाई दी. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि साल में चार नवरात्र होता है. सदन की ओर से शुभकामना दी जाती है. इस बधाई का किया औचित्य है. संसदीय कार्यमंत्री श्रवण कुमार ने भी कहा कि किस नियम के तहत विपक्ष के नेता बधाई दे रहे हैं.
