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सीएम ने कहा- सरकार कर रही विचार, मार्च तक वेतन कमेटी कीरिपोर्ट
बेगूसराय : राज्य के नियोजित शिक्षकों को भी सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा. निश्चय यात्रा के सातवें चरण में बेगूसराय पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है. साथ ही उन्होंने नियोजित शिक्षकों को नसीहत भी दी कि वे आंदोलन करने के बजाय काम पर ध्यान दें. राज्य सरकार ने अपने कर्मियों और पेंशनधारियों को सातवें वेतनमान आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के लिए पूर्व मुख्य सचिव जीएस कंग की अध्यक्षता में वेतन कमेटी का गठन किया है, जिसकी रिपोर्ट मार्च तक आयेगी.
इसके बाद इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार सातवें वेतनमान आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लेगी. बेगूसराय शहर के आइटीआइ मैदान में आयोजित चेतना सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम काम करते हैं और इसी काम के आधार पर देश-दुनिया में बिहार का नाम हो रहा है. लेकिन, कुछ लोग बिहार को बदनाम करने की साजिश में अपना समय व्यतीत करते रहते हैं. ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है. सीएम ने कहा कि सात निश्चय सरकार की प्राथमिकता है. अगले चार वर्षों में बिहार के हर गांव में सात निश्चय को धरातल पर उतार दिया जायेगा. उन्होंने शराबबंदी की चर्चा करते हुए कहा कि इससे बिहार खुशहाल हो रहा है. 21 जनवरी को इसके समर्थन में मानव शृंखला बनायी जायेगी. 10 हजार किलोमीटर में बननेवाली मानव शृंखला अब तक की सबसे बड़ी शृंखला होगी. इसकी चर्चा देश और विदेशों में भी लोग करेंगे. इसके लिए आप सबको सहयोग करने व जागृति लाने की जरूरत है.
मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि राज्य सरकार पंचायतों को सशक्त बनाना चाहती है. इसके तहत पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है. हमारा लक्ष्य है कि केंद्र व राज्य की तरह पंचायत सरकार भी सशक्त हो और पंचायत के माध्यम से लोगों को सीधा लाभ मिल सके. इसके लिए मन से संकल्प लेने की जरूरत है.
चेतना सभा की अध्यक्षता बेगूसराय के डीएम नौशाद युसूफ ने की. चेतना सभा को मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, डीजीपी पीके ठाकुर, आपदा प्रबंधन सह जिले के प्रभारी मंत्री डॉ चंद्रशेखर, समाज कल्याण मंत्री मंजु वर्मा ने भी संबोधित किया. बछवाड़ा के विधायक रामदेव राय, साहेबपुरकमाल के विधायक श्रीनारायण यादव, बेगूसराय की विधायक अमिता भूषण, बखरी के विधायक उपेंद्र पासवान, मटिहानी के विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे.
तीन से चार हजार तक बढ़ सकता है वेतन
नियोजित शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ मिला, तो उनके वेतन में करीब तीन से चार हजार रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है. सातवें वेतनमान को लेकर पूर्व मुख्य सचिव जीएस कंग की अध्यक्षता में गठित वेतन कमेटी अपनी रिपोर्ट मार्च तक सरकार को सौंप देगी. इस कमेटी में वित्त आयुक्त रवि मित्तल और वित्त विभाग के सचिव (व्यय) राहुल सिंह सदस्य हैं. वेतन कमेटी फरवरी के दूसरे सप्ताह में कर्मचारी संघों और पेंशनभोगियों के सुझावों और दावा-आपत्तियों पर सुनवाई करेगी.
कमेटी सभी संवर्गों के मौजूदा वेतनमान का अध्ययन करेगी और सातवें वेतनमान में किस संवर्ग को क्या लाभ होगा, इस पर गौर करेगी. वित्त विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद यह साफ हो गया है कि वेतन कमेटी दूसरे संवर्गों की तरह नियोजित शिक्षकों के मामले पर भी विचार करेगी. नियोजित शिक्षकों को सितंबर, 2015 से वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है.
2006 में बहाली के समय यह था मानदेय
शिक्षक ट्रेंड अनट्रेंड
प्राइमरी स्कूल Rs 5000 Rs 4000
हाइस्कूल Rs 6000 Rs 5000
प्लस टू Rs 7000 Rs 6500
ऐसे बढ़ी पगार
अप्रैल, 2010 एक हजार रुपये
अगस्त, 2010 एक हजार रुपये
सितंबर, 2013 तीन हजार रुपये
जुलाई, 2015 नया वेतनमान
नियोजित शिक्षकों का वर्तमान वेतनमान
शिक्षक वेतनमान (राशि रुपये में )
अनट्रेंड पंचायत 11536-12628
ट्रेंड पंचायत 15896-17480
अनट्रेंड प्रखंड 13060-14152
ट्रेंड प्रखंड 16768-18364
हाइस्कूल अनट्रेंड 13060-14152
हाइस्कूल ट्रेंड 16768-18364
प्लस टू अनट्रेंड 14260-15352
प्लस टू ट्रेंड 17640-19320
