बिहार के बड़े शराब तस्करों की संपत्ति सरकार लेगी अपने कब्जे में

पटना : राज्य में शराबबंदी की घोषणा के बाद जो बड़े शराब तस्कर उभरे हैं, उनकी संपत्ति जब्त की जायेगी. इसके लिए आर्थिक अपराध इकाई (इओयू) ने अपने स्तर पर समीक्षा शुरू कर दी है. इओयू के आइजी जितेन्द्र सिंह गंगवार ने सभी जिलों के एसपी से कहा है कि वे शराबबंदी की घोषणा के बाद उन सभी अपराधियों, तस्करों या माफियाओं की सूची भेजें, जो अवैध शराब की तस्करी में शामिल हैं. शराब की बड़ी तस्करी या इसका नेक्सस चलाने वाले माफियाओं की सूची तैयार कर सभी जिलों को भेजने के लिए कहा गया है. इस सूची में इनकी पूरी संपत्ति का ब्योरा भी देने के लिए कहा गया है, ताकि इनकी संपत्ति जब्त करने से संबंधित कार्रवाई इओयू अपने स्तर पर शुरू कर सके.

सभी जिलों को जनवरी, 2017 के अंत तक जिलों में चल रहे शराब रैकेट पर रिपोर्ट तैयार कर भेजने के लिए कहा गया है. शराबबंदी के बाद से किसी शराब तस्कर या माफिया की संपत्ति जब्त करने से संबंधित कोई प्रस्ताव अभी तक तैयार नहीं किया गया है. इओयू ने अपने स्तर पर अब तक शराब स्मगलिंग के चार बड़े मामलों की समीक्षा शुरू कर दी है और इसमें शामिल गिरोह तथा उसके मुख्य सरगना की पहचान शुरू कर दी गयी है. इसमें मुजफ्फरपुर, छपरा, पटना और नवादा में 500 या इससे ज्यादा कार्टन विदेशी शराब जब्त किये गये मामले शामिल हैं. पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में 1500 कार्टून से ज्यादा विदेशी शराब बरामद किये गये थे.

सुनील पांडेय के साथ ही संपत्ति जब्ती के प्रस्ताव हुए 12 : इओयू ने पूर्व विधायक सुनील पांडेय की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव इडी को भेज दिया है. इसके साथ ही इस वर्ष अपराधियों की संपत्ति जब्त करने से संबंधित 12 प्रस्तावों को राज्य सरकार की तरफ से इडी को भेजा जा चुका है.

इससे पहले मोकामा विधायक अनंत सिंह की भी संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव इडी को भेजा जा चुका है. इओयू ने सभी जिलों से वांछित या कुख्यात अपराधियों की संपत्ति का ब्योरा भेजने के लिए कहा था, ताकि पीएमएलए के तहत उनकी संपत्ति जब्त करने से संबंधित कार्रवाई की जा सके. इसी क्रम में करीब आठ दिन पहले भोजपुर जिला पुलिस ने इओयू को सुनील पांडेय की संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव भेजा था, जिसकी समीक्षा करने के बाद इडी को भेज दिया गया है. इस तरह राज्य सरकार की तरफ से इडी के पास पिछले चार साल में 69 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है. इसमें अब तक 16 अपराधियों की संपत्ति जब्त हो चुकी है और 53 प्रस्ताव लंबित पड़े हैं.