पटना : अगर आपके पास आधार कार्ड है और उसे बैंक के खाते से लिंक करा दिया है, तो अाप घर बैठे पंच कर अपना होल्डिंग टैक्स जमा कर सकते हैं. निगम का कर संग्राहक आपके घर आयेगा. वह आपको बकाया होल्डिंग टैक्स की जानकारी देगा. उसके पास एमपीओएस मशीन रहेगी. उस पर पंच कर आप टैक्स जमा कर सकते हैं. कर संग्राहक की मशीन पर आप अपने डेबिड या क्रेडिट कार्ड को स्वैप कर भी होल्डिंग टैक्स जमा कर सकते हैं. मंगलवार को हाेटल पनाश में नगर निगम और एक्सिस बैंक के बीच इस सुविधा की शुरुआत के लिए एमअोयू पर हस्ताक्षर किये गये. मौके पर नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद व नगर आयुक्त शीर्षत कपिल अशोक और एक्सिस बैंक के बिहार-झारखंड प्रमुख मौजूद थे.
कर संग्राहकों को दिया जायेगा प्रशिक्षण : नगर निगम अपने एक सौ कर संग्राहकों को मशीन देने जा रहा है. इसके अलावा निगम के सात नागरिक सुविधा केंद्र पर सीडीएम मशीन भी लगायी जायेगी. आप निगम के काउंटर पर आकर होल्डिंग टैक्स जमा कर सकते हैं. निगम के सीडीएम मशीन के माध्यम से पैसा तुरंत जमा होगा. आप के मोबाइल पर सूचना आ जायेगी और निगम के खाते में भी तुरंत पैसा चला जायेगा. करार के बाद निगम की टीम और एक्सिस बैंक के कर्मी एक माह तक आपसी आंकड़ों को साझा करेंगे. कर संग्राहकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा. फिर जनवरी से सुविधा शुरू होगी.
नोटबंदी के बाद नगर निगम पहला नगर निकाय है, जो इस तरह की योजना पर काम शुरू कर रहा है. विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि इस पहल को तीन माह तक पायलट प्रोजेक्ट की तरह लिया गया है. हम प्लास्टिक मनी की तरफ बढ़ रहे हैं. अगर योजना सफल रही, तो इ-म्युनिसिपैलिटी सेवा की तरह राज्य के 11 नगर निगमों में इसे लागू किया जायेगा. सुविधा शुरू होने से नगर निगम की आमदनी बढ़ जायेगी.नगर आयुक्त शीर्षत कपिल अशोक ने कहा कि अभी निगम का सालाना होल्डिंग टैक्स 33 करोड़ के आसपास है, लेकिन नगर निगम अगर बड़े बकायदारों से वसूली कर पाता है और कलेक्शन को तकनीक के साथ जोड़ता है. तो निगम कीसालाना आमदनी सौ करोड़ हो जायेगी. वहीं, इस तरह की शुरुआत से निगम कर संग्राहकों पर भी लगाम लगा सकेगा.
जनवरी से बंद हो जायेगी ऑफलाइन सेवाएं
नगर विकास व आवास विभाग जनवरी से केवल नागरिक सुविधा को ऑनलाइन सर्विस के जरिये ही प्रदान करेगा. नगर निकायों में इ-म्युनिसिपैलिटी की तरह ऑनलाइन नक्शा आवेदन, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र आवेदन जैसी सुविधाएं ऑफलाइन के जरिये नहीं मिलेंगी. ये बातें मंगलवार को होटल पनास में आयोजित नगर निगम के कार्यक्रम में नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव ने कहीं. उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में नगर निकाय की ओर से मिलनेवाली नागरिक सुविधाओं को ऑनलाइन करने की तैयारी चल रही है. नगर विकास व आवास विभाग अब एक नया एडवांस एप्प लांच करने की तैयारी में है. एबीएम नॉलेज वेयर कंपनी ने इस एप को तैयार किया है. विभाग इसे इ-म्युनिसिपैलिटी की नयी वेबसाइट की तरह ही लोगों को ऑनलाइन सेवा देने के लिए जारी करेगा. जानकारी के अनुसार इ-म्युनिसिपैलिटी की वेबसाइट बनानेवाली कंपनी ने ही इस एप्प को तैयार किया है. जिसका दो माह से ट्रायल विभाग व स्पर के स्तर पर किया जा रहा है.
एक्सिस बैंक ने तैयार किया है एप्प
मंगलवार को नगर निगम और एक्सिस बैंक के बीच हुए करार के बीच एक और बात सामने आयी है. एक्सिस बैंक के अधिकारियों ने नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव को बताया कि एक्सिस बैंक ने होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए एक एप तैयार किया है. इसको प्रयोग के तौर पर लिया जा सकता है. प्रधान सचिव ने नगर आयुक्त व आइटी टीम को जानकारी के आधार पर काम करने का निर्देश दिया.
कैसे फायदेमंद होगा एप्प :
सबसे पहले जब एप को लांच किया जायेगा, तो विभाग व नगर निगम की वेबसाइट पर इसके लिंक दिये जायेंगे. इसके अलावा गूगल प्ले पर भी ये एप रहेगा, ताकि लोग इसे आसानी से डाउनलोड कर सकें. एप बनानेवाली कंपनी के अधिकारी बताते हैं कि एप्प का फायदा उपरोक्त सुविधाओं के लिए आवेदन करने के साथ-साथ आवेदन की फाइल ट्रैकिंग करने में भी होगी.
