आमने-सामने : पीएम आवास योजना पर दिया जा रहा भ्रामक राजनीतिक बयान : सुशील मोदी

पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने राज्य सरकार के उस बयान को भ्रामक बताया है जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने नाम परिवर्तन के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची को आजतक अनुमोदित नहीं किया है, इसके कारण बिहार में आवासों का निर्माण कार्य बाधित है. मोदी ने कहा कि असल में केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिहार के लिए देश में सर्वाधिक 4.76 लाख आवासों के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में 3569.63 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जिसकी पहली किस्त के तौर पर 1784.81 करोड़ रुपये जारी भी कर दिया है. मोदी ने कहा कि राज्य सरकार को बताना चाहिए कि उसने सामाजिक आर्थिक जातीय गणना-2011 के आधार पर अभी तक मात्र 10 पंचायतों के लाभार्थियों की प्राथमिकता सूची ही क्यों तैयार कर पायी है.

मात्र 3502 पंचायतों की ग्राम सभा का प्रस्ताव ही आवास सॉफ्टवेयर पर क्यों अपलोड किया है. क्या इंदिरा आवास के तहत पूर्व से तय मात्र 70 हजार रुपये के कारण ही देश में सर्वाधिक 6.94 लाख इंदिरा आवास का निर्माण बिहार में अधूरे नहीं है जिसे नरेंद्र मोदी के सरकार ने बढ़ा कर 1.20 लाख रुपये कर दिया है. क्या केंद्र सरकार ने बिहार के लिए देश में सर्वाधिक आवासों की संख्या का निर्धारण और राशि का प्रावधान नहीं किया है. क्या 60 : 40 के अनुपात के आधार पर केंद्र ने पहली किस्त के तौर पर बिहार को 1784.81 करोड़ जारी नहीं कर दिया है. आवास योजना का प्रधानमंत्री ने देशव्यापी शुभारंभ किया है जिसके तहत अगले तीन वर्षों में 1 करोड़ ग्रामीण आवासों का निर्माण होगा. जिसमें शौचालय के लिए 12 हजार तथा लाभार्थियों को 90 से 95 दिनों के समतुल्य मजदूरी भी मिलेगा.

बिजली पर नीतीश कुमार सिर्फ वादा ही कर रहे हैं : डॉ प्रेम कुमार

विधानसभा में विपक्ष के नेता डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ वादा करते हैं, उसे समय पर पूरा नहीं करते हैं. उन्होंने कहा था बिजली नहीं तो विधानसभा चुनाव में वोट नहीं मांगेंगे. अब कहते हैं कि हर घर को बिजली अगले चार सालों में मिलेगा. एक ही काम को लेकर कितनी बार वे वादा करेंगे. डॉ. कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि साल 2015 तक बिजली नहीं पहुंचायेंगे तो वोट मांगेने नहीं जायेंगे. अब बिजली को लेकर नया नाम देकर सात निश्चय शुरू किया और कहते हैं कि अगले चार सालों में हर घर में बिजली पहुंच जायेगी. आखिर जनता को कब तक धोखा दिया जायेगा. डॉ. कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार विकास को लेकर राजनीति कर रहे हैं. केंद्र की राशि से राज्य की हर योजनाएं चल रहीं है, लेकिन योजनाओं का नाम बदल कर अपने नाम पर योजनाओं को चलाने की राजनीति कर रहे हैं.

हादसे के माहौल में राजनीति कर रही भाजपा : संजय सिंह

जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा कि पटना-इंदौर ट्रेन के हादसे में सौ से अधिक लोग मारे गये, लेकिन भाजपा ऐसे में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है. इस रेल दुर्घटना में सबसे ज्यादा बिहार के लोग मारे गये, लेकिन भाजपा नेता सुशील मोदी इससे उलट राजनीतिक बयान देते हैं, जो काफी दुखद है. राजनीति में तो हर रोज बयानबाजी होती है, लेकिन अपने अंदर कुछ संवेदना भी रखनी चाहिए. लगता है भाजपा के अंदर वो संवेदना मर चुकी है. इस दुख की घड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख व्यक्त करते हुए रिपोर्ट कार्ड पेश करने के कार्यक्रम को रद्द कर दिया.सुशील मोदी को शायद ये पता नहीं है कि केंद्र सरकार ने राज्यांश को बढ़ा कर अपना पीठ थपथपा रही है और राज्य सरकारों की जान निकाल रही है. जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आयी है ऐन-केन प्रकारेण किसी ना किसी तरीके से राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ डाल रही है, क्योंकि केंद्र सरकार हर मोरचे पर विफल हो चुकी है और अपनी लाज बचाने का उपाय ढूंढ रही है. इंदिरा आवास में पहले केंद्र और राज्य का अंश 75:25 था. केंद्र प्रायोजित इंदिरा आवास योजना में राज्यांश में 50 प्रतिशत वृद्धि पर राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर सीधा असर पड़ेगा. इंदिरा आवास योजना में केंद्र सरकार का 75 फीसदी, जबकि राज्य सरकार का अंशदान 25 फीसदी होता था. साथ ही केंद्र सरकार ने इंदिरा आवास के लक्ष्य में कटौती भी कर दी है. केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजनाओं में कटौती हो रही है, उसके बाद ये सवाल उठाना एक अपरिपक्व राजनेता की पहचान है.

उपलब्धियों भरा रहा सरकार का एक साल : राजीव

जदयू के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महागंठबंधन सरकार का एक साल जबरदस्त उपलब्धियों भरा रहा है. शायद ही किसी अन्य प्रदेश में किसी सरकार ने एक साल में उतने काम किये हों, जितना नीतीश कुमार की सरकार ने किया है. यह सब कुछ केवल महागंठबंधन की मजबूती, उसके मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ईमानदारी और काम करने के दृढ़ निश्चय से हुआ है.नीतीश कुमार ने इस एक साल में वही सब किया, जिसका उन्होंने जनता से वादा किया था.उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार के कामकाज की लंबी फेहरिश्त में शराबबंदी, लोक शिकायत निवारण कानून, सात निश्चयों के तहत सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण, घर तक पक्की गली और नाली, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, शौचालय निर्माण है. जदयू प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश कुमार की महागंठबंधन सरकार दूसरे साल में और आगे बढ़कर जनता के सुझावों के आधार पर राज्य के विकास कार्यक्रम बनाना चाहती है. इसके लिए राज्य सरकार ने लोक संवाद का कार्यक्रम शुरू किया है. संजय सिंह ने कहा कि सुशील मोदी बिना तथ्यों के आधार पर बयान देते हैं. वे सिर्फ दलील पर अपनी बातों को रखते हैं, जिसमें कोई तथ्य नहीं होता है. केंद्र सरकार द्वारा संशोधित किये गये टारगेट के अनुसार बिहार को इंदिरा आवास में 44 हजार आवास का घाटा सहना पड़ेगा.केंद्र द्वारा तय किये गये कोटा के अनुसार बिहार में 2,80,255 इंदिरा आवास बनाने थे, परंतु अब इसे घटाकर 2,36,271 कर दिया गया है. बिहार सरकार ने 25.18 लाख से अधिक बेघर परिवारों को घर देने की योजना बनायी गयी है. इनमें से मात्र 2,36,271 आवास बिहार के लिए स्वीकृत किये गये हैं. सुशील मोदी केंद्र सरकार का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन उनको बिहार की स्थिति के बारे में नहीं पता है.