पटना : पंचायती राज विभाग ने सभी ग्राम कचहरियों को पूरी क्षमता से कार्यरत बनाने के लिए सभी मदों की राशि जारी कर दी है. पहले सरकार ने भाड़े पर चलनेवाले कचहरियों के किराये की राशि जारी की थी. अब सरकार द्वारा कचहरी सचिवों, न्यायमित्रों के साथ कचहरी संचालित करने के लिए प्रशासनिक खर्च की राशि भी जारी कर दी है. पंचायती राज विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में ग्राम कचहरी के सचिव के नियम मानदेय और ग्राम कचहरी के न्यायमित्र की नियत फीस भुगतान के लिए 75 करोड़ की स्वीकृति दे दी गयी है. ग्राम कचहरी के सचिव का नियत मानदेय छह हजार रुपये प्रति माह देने का प्रावधान हैं.
नयी पंचायती राज के गठन के बाद राज्य में 7474 ग्राम कचहरी सचिव कार्यरत हैं जिनके मानदेय को स्वीकृत किया गया है. इसी तरह से ग्राम कचहरी अथवा उसकी किसी भी पीठ को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए हर कचहरी में एक न्यायमित्र का नियोजन किया गया है. सरकार द्वारा न्यायमित्रों को सात हजार रुपये प्रतिमाह नियत फीस देने का प्रावधान किया गया है. राज्य में वर्तमान समय में 6947 न्यायमित्र कार्यरत हैं.
इस तरह से पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम कचहरी सचिवों के मानदेय भुगतान के लिए 35 करोड़ 99 लाख 76 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की है जबकि ग्राम कचहरी के न्यायमित्रों के नियत फीस के लिए 39 करोड़ 24 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायती राज पदाधिकारी को बनाया गया है. कचहरी सचिव व न्यायमित्रों की नियत फीस एकाउंटपेयी चेक या आरटीजीएस व एनइएफटी के द्वारा दी जायेगी.
जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को जिम्मेवारी दी गयी है कि ग्राम कचहरी के खाते में राशि जाते ही अधिकतम सात दिनों के अंदर में संबंधित कचहरी द्वारा सचिव व न्यायमित्र को मानदेय या फीस के रूप में भुगतान एकाउंटपेयी चेक के माध्यम से अनिवार्य रूप से कर दिया जाये. इसी तरह से राज्य के प्रत्येक ग्राम कचहरी को प्रशासनिक व्यय के लिए दो करोड़ 79 लाख 83 हजार 985 रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है. यह राशि प्रति ग्राम कचहरी 3335 रुपये के रूप में स्वीकृत की गयी है.
