Bihar : सुशील मोदी का बड़ा आरोप, नक्सलियों से है RJD का संबंध

पटना : बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने अपने आवास पर आयोजित जनता दरबार के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नक्सलियों को राजद का समर्थन हमेशा से मिलता रहा है. सुशील मोदी ने बिहार में हुए नक्सली घटना पर बोलते हुए राजद पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने यह भी कहा कि लालू-राबड़ी के 15 साल के शासन के दौरान भी नक्सलियों को सरकार का संरक्षण मिलता रहा है.

सुशील कुमार मोदी ने बिहार में इस वर्ष शुरुआती दौर में स्वास्थ्य विभाग के 450 मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाते हुए आज दावा किया कि यह छापेमारी पैसे की वसूली के लिए की गयी. यहां जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुशील ने बिहार में इस वर्ष शुरुआती दौर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 450 मेडिकल स्टोर्स पर की गयी छापेमारी में बडे पैमाने पर अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाते हुए दावा किया यह छापेमारी केमिस्ट से पैसे की वसूली के लिए की गयी, जिसे राजनेता सहित सभी साझा करते हैं.

पैसा वसूली में राजनेता भी शामिल

उन्होंने औषधि निरीक्षकों ने राशि वसूली के लिए जानबूझकर दर्जनों मेडिकल स्टोर्स का लाईसेंस रद्द कर दिए जाने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उक्त राशि नीचे से ऊपर तक यानी औषधि निरीक्षक से लेकर राजनेता तक साझा की जाती है. बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता सुशील ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस मामले की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय जांच समिति में शामिल कुछ लोगों पर पूर्व से ही भादंवि और भ्रष्टाचार निरोध की धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है.

जानकारी सार्वजनिक करने की मांग

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर अनियमतता बरते जाने के बावजूद मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी में बडे पैमाने पर बरती गयी अनियमितता का बचाव करने का आरोप लगाते हुए की गयी कार्रवाई को वेबसाईट पर सार्वजनिक किये जाने की मांग की.उल्लेखनीय है कि प्रदेश की महागठबंधन :जदयू-राजद-कांग्रेस: सरकार में स्वास्थ्य विभाग राजद प्रमुख लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव के पास है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीत बिहार की पिछली राजग सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे सुशील ने यह भी कहा कि नकली दवा और अधिक मूल्य पर दवा बेचने सहित अन्य अनियमितता बरतने वाले मेडिकल स्टोर्स और उनके मालिकों के खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.