पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में विधि-व्यवस्था को बनाये रखने के लिए हर जतन करने का निर्देश दिया है. उन्होंने अपराध के प्रति ‘जीरो-टॉलरेंस’ की नीति पर जोर देते हुए कहा कि किसी सूरत में किसी तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. उन्होंने पुलिस को रिस्पॉसिव (उत्तरदायी) और विजिवल (दृश्यता) बनने को कहा. मुख्यमंत्री गुरुवार को अपने कैंप कार्यालय में विधि-व्यवस्था पर पुलिस महकमे के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे.
दो दिवसीय समीक्षा बैठक के पहले दिन उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि सभी तरह के संगठित अपराध को काबू करने की कोशिश करें.उन्होंने थानों में लंबित मामलों, खासकर महत्वपूर्ण केसों का निबटारा जल्द करने का निर्देश दिया. कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए वाहनों की सघन चेकिंग करने की जरूरत है, क्योंकि अधिकतर अपराध चोरी के वाहन से ही होते हैं. बैठक में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, डीजीपी पीके ठाकुर, गृह सचिव आमिर सुबहानी समेत अन्य सभी अधिकारी मौजूद थे.
अनुसंधान में हो तकनीक का उपयोग
सीएम ने सभी तरह के अपराधों के अनुसंधान में उच्च तकनीक के उपयोग की बात कही. कहा कि अपराध को खत्म करने के लिए बेहतर अनुसंधान बेहद जरूरी है. इसमें नयी-नयी तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, ताकि किसी सूरत में कोई अपराधी बच नहीं सके. तकनीक की मदद से पुलिस ज्यादा उत्तरदायी बन सकती है.
24 घंटे काम करेगी हेल्पलाइन
सीएम ने डीजीपी के नियंत्रण में 24 घंटे काम करनेवाली हेल्पलाइन शुरू करने निर्देश दिया, जहां आम लोग किसी भी समय शिकायत दर्ज करा सकेंगे और इसके आधार पर तुरंत कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य तरीकों का भी उपयोग सूचना प्राप्त करने में किया जाये.
बेहतर पुलिसिंग के लिए इन बातों पर फोकस
– संगठित अपराध- इसे रोकने के लिए करें तमाम कोशिशें
– विजिवल पुलिसिंग- पुलिस की गश्ती बढ़ाएं, सभी स्थानों पर दिखे पुलिस
– रिस्पॉसिव पुलिसिंग- किसी अपराध में त्वरित कार्रवाई करें. घटनास्थल पर जल्द पहुंचें.
– वाहन चेकिंग- वाहनों की निरंतर सघन जांच हो
– महत्वपूर्ण केसों पर खासतौर से फोकस कर जल्द निष्पादित करें
– अपहरण, बालात्कार, रंगदारी, चोरी-डकैती रोकने पर हो खास फोकस
बॉडीगार्ड के लिए अब राज्यस्तरीय कमेटी से अनुमति
बैठक में बॉडीगार्ड के दुरुपयोग रोकने पर खासतौर से चर्चा हुई. इसके लिए जिलास्तरीय समिति की जगह राज्यस्तरीय समिति का गठन एक समयसीमा के तहत करने को कहा गया. इसका प्रबंधन राज्य पुलिस मुख्यालय स्तर पर किया जायेगा. इस समिति का गठन होने के बाद किसी को बॉडीगार्ड लेने के लिए इस समिति से ही अनुशंसा लेनी पड़ेगी.
दिये खास निर्देश
सभी जिलों व संवेदनशील स्थानों पर वाहन और हेलमेट की चेकिंग निरंतर हो. इसके लिए पुलिस अधिकारियों को चालान काटने या फाइन करने का अधिकार दिया जायेगा.सभी महत्वपूर्ण स्थानों व सड़कों पर सीसीटीवी कैमरा लगाएं पुलिस भरती मैनुअल में संशोधन किया जाये.
शराबबंदी होने पर ड्रग व अवैध शराब को रोकने के लिए करें खास कार्रवाई
निर्माण कंपनियों के सुरक्षा मांगे जाने पर उन्हें तुरंत सुरक्षा मुहैया करायी जाये
