पटना: पंचायत चुनाव में प्रतिनिधियों के चुनाव खर्च में वृद्धि का प्रस्ताव सरकार को दिया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़नेवाले प्रतिनिधियों की जमानत राशि में किसी तरह की वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया है. पंचायत चुनाव लड़नेवाले उम्मीदवारों को पुराने शुल्क पर ही जमानत राशि भरनी होगी. सबसे बड़ी बात है कि एक उम्मीदवार को किसी भी पद के लिए दो सेट में आवेदन करने की अनुमति होगी, जबकि उनको नामांकन शुल्क एक ही देना होगा.
आरक्षित कोटि के प्रत्याशियों को आधी नामांकन शुल्क देनी होगी. आयोग द्वारा जमानत रािश में वृद्धि नहीं करने का लाभ राज्य के करीब 12-13 लाख प्रतिनिधियों को मिलेगा. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विभिन्न छह पदों के लिए चुनाव कराये जाते हैं. इसमें पंचायत के सदस्य, ग्राम कचहरी के पंच, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य के पद शामिल हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने इन पदों पर नामांकन करनेवाले उम्मीदवारों के जमानत रािश का निर्धारण किया है. पंचायत सदस्य या ग्राम कचहरी के पंच के लिए यह 250 रुपये होंगे.
पंचायत सदस्य व पंच पद के लिए नामांकन करनेवाली महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को नामांकन शुल्क सामान्य वर्ग से आधा यानी 125 रुपये देय होगी. इसी तरह से मुखिया व सरपंच पद के उम्मीदवारों को जमानत राशि के रूप में एक हजार रुपया और आरक्षित कोटे के महिला, एससी, एसटी, व पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी को 500 रुपये जमानत रािश देय होगी. जिला परिषद के सदस्य के लिए नामांकन करनेवाले प्रत्याशियों का नामांकन शुल्क दो हजार रुपये, जबकि आरक्षित कोटि के प्रत्याशियों में महिला, एससी, एसटी व पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों को एक हजार रुपये जमानत राशि देय होगा.
पद कोटि नामांकन की राशि
मुखिया,सरपंच सामान्य एक हजार
मुखिया, सरपंच महिला,एससी,एसटी पिछड़ा 500 रुपये
जिप सदस्य सामान्य दो हजार रुपये
जिप सदस्य महिला, एससी,एसटी और पिछड़ा 1000 रुपये
वार्ड सदस्य व पंच सामान्य 250 रुपये
वार्ड सदस्य व पंच महिला,एससी,एसटी,पिछड़ा 125 रुपये
