पटना. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार में 2700 किलोमीटर की नई ग्रामीण सड़कों को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा इन सड़कों से जुड़े 500 नए पुल भी बनाए जाएंगे, ताकि रोड का शत-प्रतिशत उपयोग हो सके. साथ ही उनकी संपर्कता दूसरी सड़कों सेहो सके. इन सड़कों का निर्माण बिहार में होनेवाली विधानसभा चुनाव से पहले कर लिया जायेगा. केंद्र सरकार ने इसके लिए राशि आवंटित कर दी है. इन सड़क एवं पुलों के निर्माण के लिए 1823 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए हैं. विभागीय सूत्रों का कहना है कि जरूरत के अनुसार आगे यह राशि और बढ़ाई जा सकती है.
बिहार सरकार ने भी दी अपनी हिस्सेदारी
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इन सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिली है. ग्रामीण कार्य विभाग इनके निर्माण की कार्य योजना तैयार कर रहा है. पिछले दिनों राज्य सरकार ने निर्माण के लिए अपने हिस्से की राशि भी आवंटित कर दी. केंद्र और राज्य सरकार की इसमें 60:40 के औसत से हिस्सेदारी तय है. इन सड़कों के निर्माण के बाद बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संपर्क सुलभता स्थापित होगी. यही नहीं कई गांवों और टोलों के बीच संपर्ककता भी बढ़ेगी.
बिहार सरकार का ग्रामीण सड़क निर्माण पर है जोर
इस समय बिहार में गांवों की सड़कें बनाने के लिए राज्य सरकार युद्धस्तर पर जुटी हुई है. मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना, ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के अलावा अन्य कई योजनाओं से इनका निर्माण किया जा रहा है. ग्रामीण कार्य विभाग सभी छूटे गांव, बसावटों, टोलों को एकल संपर्कता प्रदान करने के लिए पीएमजीएसवाई कोर नेटवर्क, राज्य कोर नेटवर्क और ग्रामीण टोला कोर नेटवर्क द्वारा चिह्नित 1 लाख 29 290 बसावटों को संपर्ककता प्रदान करने का लक्ष्य लेकर काम कर रहा है.
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बिहार के गांव में बननी है 1.29 लाख किलोमीटर सड़क
बिहार में इन योजनाओं के तहत कुल 1.29 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना है. अब तक 1.18 लाख बसावटों को एकल संपर्ककता मिल चुकी है. इसके लिए 1.15 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई हैं. ग्रामीण कार्य मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने स्थानीय पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 2700 किलोमीटर ग्रामीण सड़क निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है. अब हम योजना पर काम कर रहे हैं. इस साल अंत तक काम पूरा हो जाएगा.
