बिहटा बनेगा एजुकेशन हब

मुंबई में बिहार फाउंडेशन के साथ सीएम ने की बैठक

पटना : मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने महाराष्ट्र के निवेशकों को बिहार में शैक्षणिक क्षेत्र में निवेश करने का न्योता दिया है. मुंबई में बिहार फाउंडेशन के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में निवेश के लिए प्रयास किये जा रहे हैं और इसमें तेजी से विकास भी हो रहा है. इसलिए महाराष्ट्र के शिक्षाविद् से आग्रह है कि वे बिहार में निवेश करें.

मुख्यमंत्री ने बिहार के राज्यपाल और महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता डॉ डी.वाइ.पाटील से गया के पास अत्याधुनिक डेंटल कॉलेज खोलने का भी आग्रह किया. मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में शिक्षा का तेजी से विस्तार हो रहा है. पटना से 35 किलोमीटर पर बिहटा स्थित है. यहां करीब 2500 एकड़ जमीन को एजुकेशनल हब के लिए बियाडा ने तैयार किया है. जमीन पर विश्वस्तरीय शैक्षणिक संस्थाएं खुले. यह बिहार सरकार का लक्ष्य है. बिहटा में आइआइटी,अमेटी विश्वविद्यालय, पेंटागन मेरिटाइम ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीच्यूट, एनआइआइटी, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीच्युट समेत बड़ी संख्या में संस्थाएं खुल रही हैं.

फिलहाल यहां बिहटा में एजुकेशन हब के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशीप पर काम हो रहा है. मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र की सीपिंग कंपनी को भी बिहटा में ट्रेनिंग सेंटर खोलने का आग्रह किया. उन्होंने इसके ऐतिहासिक महत्व की भी चर्चा की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी कंपनियों को क्षमता वाले मजदूर मिल जायेंगे. साथ ही मर्चेट नेवी में 30 फीसदी ऑफिसर, जो गंगा क्षेत्र से आते हैं, वे आसानी से यहां मिल सकेंगे व ट्रेंड हो सकेंगे. सीएम ने कहा कि बिहटा में छोटा सी जमीन का टुकड़ा फिलहाल कानूनी मामले में फंसा हुआ है,लेकिन जल्द का इसका समाधान निकाल लिया जायेगा और बिहटा का यह क्षेत्र एजुकेशनल हब के रूप में विकसित होगा. बिहटा में निवेशकों को किसी प्रकार की देरी न हो इसके लिए राज्य सरकार की विशेष नजर है. सरकार ने जमीन दाता व न्यायालय से अनुरोध किया है कि जो भी कानूनी पचरा है उसे युवाओं के भविष्य के लिए जल्द दूर करें.

मौके पर बिहार फाउंडेशन चैप्टर के सदस्य नलिन बी. पांडेय ने कहा कि हर साल 10 से 12 हजार करोड़ रुपये बिहार से दूसरे प्रदेश जा रहे हैं. बिहार के छात्र दूसरे प्रदेशों में शिक्षा लेने जा रहे हैं. जब संस्थाएं खुद बिहार में होंगी, तो छात्रों के साथ सरकार को भी लाभ मिलेगा.