पटना : प्रदेश के विश्वविद्यालयों के ऐसे कर्मचारी जो सितंबर, 2005 के बाद सेवा में आये हैं, उन्हें नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) का लाभ मिलेगा. इस संबंध में परामर्श देने के लिए बनायी गयी कुलपतियों की समिति ने उसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. इस मामले में अब सभी कुलपतियों की राय ली जायेगी. इसके बाद राज्यपाल के नाम से परिनियम को औपचारिक तौर पर प्रभावी किया जायेगा.
राज्य में एक समान होंगे बीबीए और बीसीए के पाठ्यक्रम : राजभवन के निर्देश पर बीबीए और बीसीए काेर्स शुरू करने के लिए स्थापित किये जाने वाले कॉलेजों के लिए नियम तय किये जा रहे हैं.
इस मामले में तीन कुलपतियों की समिति अपनी राय देने जा रही है. उल्लेखनीय है कि राज्यपाल के आदेश से इस मामले में परामर्श देने के लिए एक समिति बनायी गयी है. इसमें मुंगेर, मगध और पूर्णिया विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल किये गये हैं. इस समिति की भी एक अहम बैठक मंगलवार को हुई. हालांकि इस मामले में अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है.
बनायी जा रही है स्पष्ट गाइडलाइन :
जानकारी हो कि अभी बीबीए और बीसीए कॉलेज या संकाय खोलने के लिए अभी कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है. इसी को देखते हुए इस संबंध में स्पष्ट गाइड लाइन व कानून बनाया जा रहा है. ताकि संस्थान की स्थापना स्पष्ट गाइड लाइन के तहत हो सके.
