आम बजट 2020 : केंद्रीय योजनाओं से बिहार को मिलेगा लाभ

केंद्रीय बजट : विशेष राज्य का दर्जा नहीं, पैकेज भी नहीं

पटना : बिहार के चुनावी साल में केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज या स्पेशिपिक लाभ मिलने की उम्मीद थी, पर केंद्रीय बजट में इसकी कोई चर्चा नहीं हुई.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश 2020-21 के केंद्रीय बजट में बिहार को सीधे तौर पर कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन, बजट घोषणाओं का लाभ बिहार के विकास को भी मिलेगा. इस बजट में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, कृषि, बिजली, पर्यावरण, सड़क व महिला सशक्तीकरण सहित अन्य क्षेत्रों में विकास के कई प्रस्ताव हैं. राज्य में इस साल चुनाव होने हैं. इससे उम्मीद थी कि सरकार कोई खास योजना यहां के लिए भी बजट में लायेगी, पर ऐसा नहीं हुआ. वित्त मंत्री ने कहा कि फसलों के लिए पारंपरिक खाद को बढ़ावा दिया जायेगा. इसका लाभ बिहार को मिल सकेगा.

ऊर्जादाता योजना में किसानों की बंजर जमीनों का उपयोग सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए होगा. वहीं, किसानों के पंप सेटों को सौर ऊर्जा से बिजली देने से फसल उत्पादन लागत कम होगी. प्रत्येक जिले में निर्यात केंद्र विकसित किये जायेंगे. इससे बिहार को स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं को बेहतर बाजार मिल सकेगा. इससे रोजगार के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था सुधरेगी. जिलों में आॅनलाइन परीक्षा केंद्र खुल सकेंगे.

महिला सशक्तीकरण शिक्षा व चिकित्सा पर काम

बजट में उल्लेख किये गये अन्नदाता योजना के तहत जनवितरण प्रणाली की दुकानों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ायी जायेगी. इसका सकारात्मक असर बिहार में भी देखने को मिलेगा. देश के 100 प्रीमियर संस्थानों में ब्रिज कोर्स की शुरुआत होगी. इनमें नौकरी के लिए विदेश जाने वालों को विशेष तकनीकी शिक्षा और विदेशी भाषा की पढ़ाई होगी. वहीं, देश के 100 प्रीमियर संस्थानों से ऑनलाइन उच्च शिक्षा सस्ती दर पर हासिल की जा सकेगी.

इसका फायदा समाज के कमजोर तबके के लोगों को होगा. सभी जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित किया जायेगा. इससे प्रत्येक जिले में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. गंगा नदी के दोनों तरफ बाजार बनाने की योजना है. बिहार को इससे सीधा लाभ मिल सकेगा.

बिहार के जल-जीवन मिशन को केंद्र ने भी अपनाया है. अब पूरे देश को इस मिशन का फायदा मिलेगा. केंद्रीय बजट में जल -जीवन मिशन पर फोकस किया गया है. इसका फायदा बिहार को भी मिल सकता है. 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है. पानी की किल्लत झेल रहे 100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजना चलायी जायेगी. बिहार के करीब 105 प्रखंडों में ग्राउंड वाटर लगभग खत्म हो गया था. इनमें अधिकतर प्रखंड दक्षिण बिहार के इलाकों के हैं. इसमें गया, औरंगाबाद और जमुई जिले को लाभ हो सकता है.

पटना : स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना डेढ़ करोड़ उपभोक्ताओं को फायदा

पटना : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नये केंद्रीय बजट में शनिवार को तीन साल में सभी पुराने बिजली के मीटर की जगह स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का एलान किया है. साथ ही उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्तिकर्ता कंपनी भी चुनने का विकल्प मिल सकेगा. इस बजट में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास पर भी बल दिया गया है. इसका सीधा फायदा बिहार के करीब डेढ़ करोड़ बिजली उपभोक्ताओं सहित किसानों को भी मिलेगा.

सूत्रों के अनुसार बिहार के कांटी और अरवल में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का ट्रायल सफल रहने के बाद पहले चरण में आठ महीने 18 लाख बिजली उपभोक्ताओं के यहां इस मीटर को लगाने की योजना थी. अब इस योजना को केंद्र सरकार का सहयोग मिलने से मीटर लगाने में तेजी आयेगी.

राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का जिम्मा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एजेंसी एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (इइएसएल) को दिया गया है. इसे लगाने से बिजली कंपनी को बिल देने व वसूलने का झंझट खत्म होगा. कंपनी का नुकसान कम होगा, आमदनी बढ़ेगी और उपभोक्ताओं की ऑनलाइन निगरानी हो सकेगी. बिजली चोरी पर भी आसानी से अंकुश लग सकेगा.

वहीं, उपभोक्ता भी बिजली बिल देने की चिंता से मुक्त होंगे. मोबाइल की तरह ही मीटर रिचार्ज हो सकेगा और बिजली की जरूरत के अनुसार मीटर ऑन-ऑफ हो सकेगा. गौरतलब है कि देश में बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए नये बजट में 22 हजार करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव किया गया है.

सौर ऊर्जा से आम बिजली उपभोक्ता सहित किसानों को होगा लाभ

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के तहत सौर ऊर्जा के विकास का लाभ राज्य के बिजली उपभोक्ताओं सहित किसानों को भी मिलेगा. बजट के प्रस्ताव के अनुसार किसानों को सस्ती सिंचाई के लिए उनके पंप सेट सोलर पैनल और सोलर ग्रिड से जोड़े जायेंगे. वहीं, केंद्र सरकार ने ऊर्जादाता योजना लांच की है. इसके तहत किसानों की बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सोलर प्लेट लगाये जायेंगे. साथ ही रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ सोलर प्लेट लगाकर सौर ऊर्जा उत्पादन की योजना है.