पटना : शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निकायों में सेना के सेवानिवृत्त जवानों को संविदा पर रखा जायेगा. इसके लिए निकाय अपने स्तर से संविदा बहाली करेंगे. मंगलवार अधिवेशन भवन में नगर विकास व आवास विभाग के मंत्री सुरेश शर्मा की अध्यक्षता में नगर निकायों के मेयर, डिप्टी मेयर व चेयरमैन की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गयी.
कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय, विभाग के सचिव आनंद किशोर भी मौजूद थे. कार्यक्रम में मंत्री ने नगर निकाय से लेकर मेयर, डिप्टी मेयर आदि लोगों की समस्याओं और सुझाव को सुना और विभाग की ओर से किये जा रहे कामों की जानकारी दी. उन्होंने बताया अतिक्रमण के दौरान नगर आयुक्त और कार्यपालक पदाधिकारी को भी मजिस्ट्रेट पावर देने का प्रस्ताव सरकार को विभाग की ओर से भेजा गया है.
वाहन मिलने के साथ भत्ता, महंगाई भत्ता बढ़ेगा : नगर विकास व आवास विभाग मेयर व चेयरमैन को वाहन भत्ता भी देगा. मंत्री ने कहा कि वाहन भत्ता देने की फाइल वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद दिया जायेगा.
अगले सत्र से मेयर के महंगाई भत्ता में भी 25 सौ प्रति माह से बढ़ा कर पांच हजार रुपये तक किया जायेगा. संविदा पर बहाल कनीय अभियंता को सात लाख रुपये तक काम कराने की स्वीकृति दी गयी है. राज्य योजना के तहत प्रमंडलीय स्तर पर आने वाले 50 लाख तक की योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति का अधिकार कार्यपालक पदाधिकारियों को होगा.
बहाल होंगे 162 सिटी मैनेजर व कंप्यूटर ऑपरेटर
मंत्री ने बताया कि मार्च तक सभी निकायों में 162 सिटी मैनेजर की बहाली की जायेगी. इसमें नगर निगम में तीन नगर परिषद में दो और नगर पंचायत में एक सिटी मैनेजर का रखने का प्रावधान है. बड़े निकायों में आवश्यकतानुसार सिटी मैनेजर की संख्या बढ़ायी जा सकती है. निकायों में कंप्यूटर ऑपरेटर की भी बहाली होगी. नगर निगम में कम से कम सात, नगर परिषद में पांच और नगर पंचायत में तीन ऑपरेटर रखे जायेंगे. दस दिनों के भीतर 893 अभियंताओं की बहाली पूरी कर ली जायेगी.
