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एनडीए बिहार विधानसभा में नागरिकता कानून व एनपीआर पर बहस के लिए तैयार : सुशील मोदी

Updated at : 15 Jan 2020 7:34 PM (IST)
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एनडीए बिहार विधानसभा में नागरिकता कानून व एनपीआर पर बहस के लिए तैयार : सुशील मोदी

पटना : मकर संक्रांति के अवसर पर विधान पार्षद व मुख्य सचेतक रजनीश कुमार के आवास पर आयोजित दही-चूड़ा भोज के बाद मीडिया से बात करते हुएबिहारके उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नागरिकता कानून व एनसीआर पर एक वर्ग विशेष को डरा कर अपना वोट बैंक बचाने के लिए राजद सीमांचल में यात्रा […]

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पटना : मकर संक्रांति के अवसर पर विधान पार्षद व मुख्य सचेतक रजनीश कुमार के आवास पर आयोजित दही-चूड़ा भोज के बाद मीडिया से बात करते हुएबिहारके उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नागरिकता कानून व एनसीआर पर एक वर्ग विशेष को डरा कर अपना वोट बैंक बचाने के लिए राजद सीमांचल में यात्रा निकाल रहा है. दरअसल, राजद और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में होड़ है. एनडीए विधानसभा में नागरिकता कानून व एनपीआर पर बहस के लिए तैयार है. महागठबंधन जहां नेतृत्व के मुद्दे पर बंटा हुआ है. वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्पष्ट कर देने के बाद एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और आने वाले विधानसभा चुनाव में तीन चौथाई सीट पर जीत सुनिश्चित है.

सुशील मोदी ने कहा कि किशनगंज विधानसभा सीट पर ओवैसी की पार्टी की जीत और विगत लोकसभा चुनाव में राजद के वोट बैंक के बिखराव के बाद एक वर्ग विशेष को डरा कर वोट बैंक बचाने के लिए राजद सीमांचल की यात्रा आयोजित कर रहा है. यात्रा का मकसद नागरिकता कानून का विरोध नहीं, बल्कि वोट बैंक बचाने की घबड़ाहट है.

उन्होंने कहा कि महागठबंधन जहां नेतृत्व सहित अन्य मुद्दों पर बिखराव का शिकार है वहीं एनडीए पूरी तरह से एकजुट है. एनडीए के घटक दल जदयू-भाजपा जब-जब मिलकर चुनाव लड़ा है चाहे वह 2005 व 2010 का विधानसभा चुनाव हो या 2009 और 2019 का लोकसभा चुनाव शानदार सफलता मिली है. आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी एनडीए तीन चौथाई सीटों पर सफलता हासिल कर एक बार फिर सरकार बनाएगी.

मंत्री संजय झा ने नागरिकता कानून पर जदयू के स्टैंड को स्पष्ट कर दिया है. एनपीआर, नागरिकता नहीं, जनसंख्या का रजिस्टर है जिसके लिए किसी से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा. एनआरसी पर प्रधानमंत्री के स्पष्टीकरण के बावजूद कुछ लोग समाज में भ्रम फैला रहे हैं. एनडीए नागरिकता कानून, एनपीआर आदि पर विधानसभा में बहस के लिए तैयार है. आगामी सत्र के प्रारंभ में ही बहस हो ताकि सभी दलों को अपनी राय रखने का मौका मिले.

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