पटना : निगम क्षेत्र में बेहतर नागरिक सुविधाएं, आधारभूत विकास, स्मार्ट रोड व ड्रेनेज और पब्लिक उपयोगिता की योजनाएं बनायी गयीं. इसके साथ ही आवास व व्यावसायिक योजनाएं भी बनायी गयीं, जिससे निगम को राजस्व की प्राप्ति हो सके. इन योजनाओं पर खर्च होने वाली राशि का बजट में प्रावधान किया गया, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में दिक्कत नहीं हो. लेकिन, बजट पारित होने के आठ माह बाद 10% योजनाएं भी पूरी नहीं हुई हैं. इस बीच अब निगम अधिकारी पुराने बजट की योजनाएं लटका कर नये वित्तीय वर्ष का बजट बनाने में जुटेंगे. निगम के अाधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष का बजट आकार काफी छोटा होगा.
लटकी हैं पार्षद फंड की दो करोड़ की योजनाएं
प्रत्येक वार्ड में स्वीमिंग पुल, सामुदायिक भवन, पार्क, अत्याधुनिक पुस्तकालय, वेंडिंग जोन आदि योजनाएं पार्षद फंड से पूरी की जायेंगी. इसको लेकर 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया. लेकिन, अब तक सिर्फ सामुदायिक भवन को लेकर अनुशंसा मांगी गयी है और टेंडर निकालने की प्रक्रिया चल रही है. इसके अलावा शेष योजनाएं बजटीय कॉपी में सिमटी हुई हैं.
1249 करोड़ की लागत से बनना है
कॉलोनियों में स्मार्ट रोड : निगम के अधिकारियों ने 532 कॉलोनियों में स्मार्ट रोड व ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने को लेकर योजना बनायी. इस योजना पर 5484 करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया गया. योजना के प्रथम चरण में 1249 करोड़ की लागत से 100 कॉलोनियों की सड़कें व ड्रेनेज विकसित करना है. यह राशि विभाग से स्वीकृत होने के साथ-साथ ही कार्यपालक अभियंता भी प्रतिनियुक्त हैं. इसके बावजूद योजना एक कदम आगे नहीं बढ़ी है.
फाइलों में घूम रहीं आवास व व्यावसायिक योजनाएं
शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास और तीन खाली भूखंडों पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की योजनाएं बनायी
गयीं. इसमें किफायती आवास पर 329.79 करोड़ और व्यावसायिक योजना पर 217.92 करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया गया. इन योजनाओं की डिजाइन व डीपीआर भी तैयार की गयी. लेकिन, योजना धरातल पर उतरने के बदले फाइलों में घूम रही है.
