पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में प्लाइवुड, विनियर और फर्नीचर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नीति बनायी जायेगी. इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रयास करने का उन्होंने निर्देश दिया. साथ ही मुख्य सचिव को जल्द ही नीति बनाकर कैबिनेट में पेश करने को कहा. सीएम सोमवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभाकक्ष में प्लाइवुड, विनियर और फर्नीचर उद्योग विषय पर आयोजित उद्यमी पंचायत की अध्यक्षता कर रहे थे.
इस दौरान इस उद्योग से जुड़े कई प्रतिनिधियों ने अपने विचार दिये. नयी नीति में सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समेत अन्य सरकारी भवनों में जरूरत के मुताबिक फर्नीचर की आवश्यकता में स्थानीय निर्माताओं को प्राथमिकता दी जायेगी. उद्यमी पंचायत में इस उद्योग को बढ़ावा देने में आने वाली समस्याओं को दूर करने को लेकर भी चर्चा की गयी.
चाहे वह प्राथमिकता सूची में डालने की बात हो या नयी तकनीक के प्रयोग का. इन सुझावों के आधार पर बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति- 2016 में भी कुछ बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी.
सीएम ने कहा कि सभी जरूरी चीजों को समाहित कर बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में क्या-क्या बदलाव किये जा सकते हैं, इस पर जल्द-से-जल्द काम करना होगा. दूसरे राज्यों में भी इस संबंध में कुछ बेहतर किये गये हैं, तो उसका भी अध्ययन करा लें और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ वहां जाकर महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करें.
उन्होंने कहा कि सरकार ने अब नीति बना दी है कि जो भी सरकारी भवन बनेेंगे, उसमें फर्निशिंग साथ-साथ होगी. उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधियों की तरफ से जो भी समस्याएं उठायी गयी हैं, उन पर संबंधित विभागों के प्रमुख अलग से विचार करेंगे और जरूरत पड़ी, तो उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर अलग से विचार-विमर्श कर लें. इस दौरान उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधियों की समस्याएं और सुझावों पर कई पदाधिकारियों ने अपनी राय रखी.
ये लोग रहे मौजूद
उद्यमी पंचायत में उद्योग मंत्री श्याम रजक ने भी अपने विचार रखे. इस दौरान उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, कृषि मंत्री प्रेम कुमार, मुख्य सचिव दीपक कुमार, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, सुधीर कुमार, प्रत्यय अमृत, एस सिद्धार्थ, चंचल कुमार, दीपक कुमार सिंह, नर्मदेश्वर लाल, मनीष कुमार वर्मा, प्रतिमा एस वर्मा, गोपाल सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.
उद्यमी पंचायत में बोले
स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समेत अन्य सरकारी भवनों में फर्नीचर की आवश्यकता में स्थानीय निर्माताओं को प्राथमिकता
जरूरी हुआ तो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति- 2016 में बदलाव भी किया जायेगा
इस उद्योग से बढ़ेगी किसानों की आमदनी भी
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उद्योग को बढ़ावा देने से हरियाली मिशन और कृषि रोड मैप में जो उद्देश्य तय किये गये हैं, उनकी भी पूर्ति होगी. किसानों की आमदनी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेंगे. सरकार की मनसा हरित आवरण बढ़ाने के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने की भी है. उन्होंने कहा कि कागज की उपयोगिता को देखते हुए कागज उद्योग को भी बढ़ावा देने के लिए काम करना होगा.
