पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कमार मोदी ने विधान परिषद में बताया कि राज्य सरकार पटना मेट्रो रेल पर राज्य सरकार अपने हिस्से की 5411 करोड़ रुपये खर्च करेगी. विधान परिषद में शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को बिहार विनियोग विधेयक संख्या-चार ध्वनि मत से पारित हो गया. इसे उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने सदन पटल पर रखा. इससे पहले यह बिहार विधानसभा से बुधवार को पारित हो चुका है. इसमें कुल 51 विभागों के लिए एक खरब 24 अरब 57 करोड़ 61 लाख 90 हजार रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है. उन्होंने बताया कि बिहार के हिस्से का कैम्पा फंड का 520 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास जमा है. इसमें से 140 करोड़ रुपये खर्च की अनुमति मिली है.
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त रहित कॉलेजों के छह शैक्षणिक सत्र के लिए 1250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं डिग्री कॉलेजों के लिए 624 करोड़ और विद्यालयों के लिए 630 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
आपदा के लिए जारी हुई राशि
बाढ़, सुखाड़ और अल्प वर्षापात से आपदा पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए वर्ष 2019-20 में 2699 करोड़ रुपये का प्रावधान है. इसमें से जुलाई 2019 में आयी बाढ़ से पीड़ित दो लाख 58 हजार परिवारों के बैंक अकाउंट में कुल 1547 करोड़ रुपये भेज दिये गये. साथ ही करीब एक लाख 75 हजार हेक्टेयर जमीन में फसलों को नुकसान के लिए 236 करोड़ रुपये के मुआवजे का प्रावधान है. वहीं सितंबर 2019 में आयी बाढ़ से पीड़ित छह लाख 23 हजार परिवारों के बैंक अकाउंट में 373 करोड़ रुपये भेजे गये. साथ ही करीब दो लाख 20 हजार हेक्टेयर जमीन में फसलों के नुकसान का मुआवजा
करीब 271 रुपये देने का प्रावधान है.
सड़क बनाने वाले ठेकेदारों को सात वर्ष के लिए सड़क का मेंटेनेंस करना होगा. प्रत्येक चार साल में एक बार अलकतरे की परत चढ़ानी होगी. साथ ही गड्ढा होने पर उसे 72 घंटे में भर देना होगा अन्यथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
