पटना : अगले वर्ष 2020 में बाढ़ नियंत्रण और राहत की 122 योजनाओं पर 704.17 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इस संबंधमें गुरुवार को जल संसाधन मंत्री संजय झा की अध्यक्षता में हुई राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 57 वीं बैठक में मंजूरी दी गयी.सभी 122 योजनाओं पर जनवरी से काम शुरू कर इसे 15 मई तक पूरा कर लिया जायेगा. बोर्ड की बैठक में हर साल बाढ़ से होने वाली क्षति को कम करने के विषय में चर्चा हुई. बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव और आला अधिकारीसहित राजस्व एवं भूमि सुधार, वित्त, आपदा विभाग के आला अधिकारी और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष मौजूद रहे.
जल्द ही टेंडर से होगा एजेंसी का चयन
जल संसाधन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जल्द ही टेंडर के माध्यम से एजेंसी का चयन किया जायेगा. यह प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू हो जायेगी. इसके तहत नदियों पर बने बांधों के कमजोर स्थलों की पहचान कर उन्हें मजबूत बनाया जायेगा. साथ ही बाढ़ से बचाव के लिए जियो बैग की व्यवस्था की जायेगी. बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोगों को जागरूक बनाने के लिए अभियान चलाया जायेगा.
क्या कहते हैं मंत्री
विभागीय मंत्री संजय झा ने बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की मीटिंग के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि बाढ़ नियंत्रण संबंधी योजनाओं के बारे में यह बोर्ड उच्चस्तरीय निर्णय लेता है. वहीं, जल संसाधन विभाग के आला अधिकारियों ने कहा है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए पहली बार इतनी जल्दी बैठक कर निर्णय लिया गया है. इससे योजनाओं पर ठीक से काम करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा. साथ ही बेहतर काम हो सकेगा.
बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत 40 करोड़ से ऊपर की छह योजनाओं को मिली मंजूरी
बैठक में बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत 40 करोड़ से ऊपर की छह योजनाओं को मंजूरी मिली. इसमें 152.30 करोड़ रुपये की लागत से कमला बलान बायां और दायां तटबंध के कुछ हिस्से को मजबूत बनाया जायेगा.वहीं, 48.44 करोड़ रुपये की लागत से भूतही बलान बांया तटबंध के कुछ हिस्से पर काम होगा. 67.87 करोड़ रुपये की लागत से बक्सर, भोजपुर और पटना में गंगा नदी के बायें और दायें किनारे पर कटाव निरोधक काम होगा. 77.14 करोड़ रुपये की लागत से भागलपुर और कटिहार में गंगा नदी के बायें व दायें किनारे के विभिन्न स्थलों पर कटाव निरोधक काम होगा.
