बिहार में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की बनेगी नयी नियमावली

रविशंकर उपाध्याय

राज्य स्वास्थ्य समिति तैयार कर रही ड्राफ्ट

पटना : राज्य में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के आवंटन के लिए नयी नियमावली तैयार की जा रही है. अभी तक अस्पतालों में सस्ती दवा की दुकान सिविल सर्जन द्वारा आवंटित की जाती थी, लेकिन अब दवा दुकान सीधे राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से आवंटित होगी. स्वास्थ्य समिति इसके लिए ड्राफ्ट तैयार करने में लगी हुई है.

इस संबंध में शुरुआती बैठक हो जाने के बाद इस दिशा में विशेषज्ञों की टीम काम कर रही है. राज्य स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों के मुताबिक राज्य में स्पष्ट नियमावली के अभाव के कारण दवा की दुकानों को संचालित करने में कई तरह की समस्याएं पेश आ रही थी. पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित कई दुकानों में यह दवा दुकानें अंदरूनी पॉलिटिक्स के कारण बंद हो चुकी है, इसके बाद यह फैसला किया गया है.

बी फार्मा और एम फार्मा पास युवाओं को मिलेंगे जन औषधि केंद्र: प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मकसद लोगों को सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध कराना है. यह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है.

यह योजना लोगों को अपना रोजगार शुरू करने का भी अवसर देती है. केंद्र की योजना के अनुसार इसके तहत जन औषधि केंद्र खोलने में सरकार की तरफ से लोगों को करीब 2.5 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है. केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के मुताबिक जन औषधि केंद्र के लिए बी फार्मा और एम फार्मा पास युवाओं को मौका दिया जाना है. प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत दवा दुकान से होने वाली दवा की बिक्री पर 20 फीसदी कमीशन दिया जाता है. सरकार इन केंद्रों को जेनरिक दवाओं की लगातार आपूर्ति बनाये रखती है.

प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत राज्य में दवा दुकानों के आवंटन के लिए नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इस संबंध में एक औपचारिक बैठक होने के बाद समिति का ड्रग विभाग इसे तैयार कर रहा है. नियमावली को स्वीकृति के बाद क्रियान्वित किया जायेगा.

– मनोज कुमार, कार्यपालक निदेशक, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति.

दिया जा रहा अंतिम रूप

प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत राज्य में दवा दुकानों के आवंटन के लिए नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इस संबंध में एक औपचारिक बैठक होने के बाद समिति का ड्रग विभाग इसे तैयार कर रहा है. नियमावली को स्वीकृति के बाद क्रियान्वित किया जायेगा. मनोज कुमार, कार्यपालक निदेशक, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति.