नयी दिल्ली : राजधानी दिल्ली के लुटियन जोन स्थित सरकारी आवास खाली नहीं किये जाने के बाद बिहार के कई पूर्व सांसदों को नोटिस भेजा गया है. इनमें बीजेपी सांसद समेत अन्य दलों के सांसद शामिल हैं. मालूम हो कि पूर्व सांसदों से सरकारी बंगले खाली कराने के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से कार्रवाई शुरू की गयी है. मालूम हो कि मंत्रालय ने सख्त प्रावधानों वाले सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम के तहत 230 पूर्व सांसदों के सरकारी बंगले खाली कराने की कार्रवाई शुरू की थी.
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, पिछले सप्ताह तक सरकारी बंगला खाली नहीं करनेवाले 50 पूर्व सांसदों को मंत्रालय के संपदा विभाग ने ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी कर तीन दिनों में जवाब मांगा था. इनमें से महज चार पूर्व सांसदों ने इस सप्ताह बंगले खाली किये हैं. बंगले खाली कराने की प्रक्रिया के दौरान कई रोचक मामले सामने आये हैं. इनमें किशनगंज के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद असरारुल हक को आवंटित साउथ एवेन्यू स्थित 16 एवं 18 नंबर बंगले को खाली कराने में विभाग को खासी मशक्कत करनी पड़ी. हक का पिछले साल निधन हो गया था. उनके परिजनों को नियमानुसार छह महीने के भीतर (छह जून से पहले) आवास खाली करना था.
गौरतलब हो कि गत जून में लोकसभा चुनाव के बाद 230 पूर्व सांसदों को छह महीने के भीतर सरकारी आवास खाली करना था. इस बीच, सख्त प्रावधानों वाला संशोधित कानून अगस्त में संसद से पारित होने और राष्ट्रपति की इसे मंजूरी मिलने के बाद, मंत्रालय ने 12 सितंबर को अधिसूचना जारी कर इसे लागू कर दिया. सरकारी बंगला नहीं छोड़ रहे पूर्व सांसदों को संशोधित कानून के तहत सितंबर के अंतिम सप्ताह में भेजे गये नोटिस में इन लोगों से अब तक आवास नहीं छोड़ने का कारण बताने को कहा गया है. विभाग ने निर्धारित समयसीमा में जवाब नहीं देने या संतोषजनक कारण नहीं बता पानेवाले पूर्व सांसदों का आवास, निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत खाली कराने की तैयारी कर ली है. सूत्रों के अनुसार जिन पूर्व सांसदों को नोटिस भेजा गया है, उनमें सीवान से भाजपा सांसद रहे ओम प्रकाश यादव, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद रहे पप्पू यादव और कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन सहित अन्य दलों के नेता शामिल हैं.
