पटना : सरकारी कॉलेजों में इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स अगर शुरू करना है तो बीएड शिक्षकों के साथ-साथ बीए और बीएससी ऑनर्स के शिक्षकों की बहाली भी करनी होगी.
एनसीटीइ के नियमों के मुताबिक चार वर्षीय बीएड कोर्स में 32 शिक्षकों की आवश्यकता होगी. इसमें करीब 24 शिक्षक संबंधित आॅनर्स विषय के होंगे और आठ शिक्षक पूरी तरह से बीएड ऑनर्स के होंगे. लेकिन वर्तमान में स्थिति यह है कि किसी भी सरकारी कॉलेज में उक्त कोर्स को खोलने को लेकर उचित व्यवस्था नहीं हैं. जब तक शिक्षकों के सीट स्वीकृत नहीं होंगे और बहाली नहीं की जायेगी, चार वर्षीय बीएड कोर्स इन कॉलेजों के लिए दूर की कौड़ी ही दिखती है.
पहले कर लें तैयारी नहीं तो अनिवार्य होने पर बढ़ेगी परेशानी : वर्तमान में भले ही सरकार या विवि इस ओर अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं. लेकिन जानकारों की मानें तो दो वर्षीय बीएड की व्यवस्था फिलहाल वर्तमान के लिए ही है. जल्द ही यह चार वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स ही रह जायेगा और दो वर्षीय कोर्स को समाप्त कर दिया जायेगा.
अगर ऐसा होता है तो फिर बीएड कॉलेज के लिए यह परेशानी बढ़ जायेगी, क्योंकि उनका अस्तित्व तभी बचेगा जब वहां पर्याप्त शिक्षक रहेंगे.
इसलिए इसकी तैयारी अगर विवि व सरकार पहले से कर लें तो अधिक बेहतर हैं अन्यथा अनिवार्य कर दिये जाने के बाद यह मजबूरी हो जायेगी. अन्यथा फिर वहीं हाल हो जायेगा जब दो वर्षीय कोर्स को अनिवार्य किया गया था. पटना विवि के दोनों कॉलेजों को कोर्स चलाने पर रोक लगा दी गयी थी और काफी मशक्कत के बाद मान्यता वापस मिली है.
अभी पीयू के दोनों कॉलेज में सिर्फ एक-एक शिक्षक हैं जबकि सिर्फ आठ-आठ पोस्ट ही सैंक्शन हैं. दो वर्षीय कोर्स चलाने के लिए 16 शिक्षक चाहिए. चार वर्षीय कोर्स के लिए 32 शिक्षक चाहिए. यानी कि 24 अतिरिक्त शिक्षकों के पोस्ट सेंक्शन करने होंगे और कुल 31 शिक्षकों की बहाली सरकार एक कॉलेज के लिए सुनिश्चित करनी होगी. कांट्रैक्ट पर बहाली से भले अभी काम चल जा रहा है लेकिन आने वाले दिनों में हर हाल में नियमित शिक्षकों की बहाली करनी होगी अन्यथा मान्यता पर संकट हो जायेगा.
आने वाले दिनों में सिर्फ चार वर्षीय कोर्स ही होंगे
वर्तमान में अभी चार वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स अनिवार्य नहीं है लेकिन जैसा कि अनुमान है आने वाले दिनों में सिर्फ चार वर्षीय कोर्स ही होंगे. अब कुछ वर्ष ही दो वर्षीय बीएड कोर्स चलेंगे. इसलिए हमें सामान्य आॅनर्स के शिक्षकों की बहाली करनी होगी, तभी उक्त कोर्स को शुरू किया जा सकता है.
अभी अगर हम ऐसा न भी करें तो जब चार वर्षीय कोर्स अनिवार्य हो जायेगा, तो हर हाल में 32 शिक्षकों का सीट स्वीकृत और उस पर बहाली करनी होगी. क्योंकि आने वाले दिनों में एनसीटीइ के नियम और भी सख्त ही होते जायेंगे.
प्रो ललित कुमार, प्राचार्य, पटना ट्रेनिंग कॉलेज
