कैबिनेट की बैठक में लिये गये कई अहम फैसले
पटना : राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित होने वाले विभिन्न वर्ग समूहों के गृहों के संचालन के लिए खर्च राशि बढ़ा दी है.
कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया िक इन गृहों में रहने वाले लाभुकों के भोजन पर खर्च की राशि को 1512 से बढ़ाकर 2300 रुपये सालाना की गयी है. इसी तरह से तेल-साबून की राशि साढ़े तीन सौ रुपये से बढ़ाकर साढ़े सात सौ रुपये की गयी है.
चादर, गद्दा व दरी पर खर्च होने वाली आठ सौ रुपये की राशि को बढ़ाकर बारह सौ रुपये सालाना किया गया है. भवन का किराया स्थानीय एसडीओ द्वारा निर्धारित किया जायेगा. इसमें 10 हजार रुपये का यात्रा भत्ता का भी प्रबंध किया गया है. टेलीफोन पर 20 हजार रुपये सालाना खर्च की अनुमति दी गयी है. गृहों में कौशल विकास पर 50 हजार सालाना खर्च होंगे.
गांधी स्मृति नगर भवन के लिए जमीन
कैबिनेट ने पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में रमना की भूमि पर दो हजार क्षमता वाले गांधी स्मृति नगर भवन के निर्माण के लिए पांच एकड़ 16 डिसमिल जमीन कला संस्कृति एवं युवा विभाग को मुफ्त में हस्तांतरण की स्वीकृति दी है. आइजीआइएमएस के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए केंद्रांश व राज्यांश मद की 77.29 करोड़ की राशि जारी करने की स्वीकृति दी गयी है. आयुष निदेशालय के तहत निदेशक देसी चिकित्सा एवं निदेशक देसी चिकित्सा के सचिव के पद को वापस कर दिया गया है.
स्वास्थ्य विभाग में मलेरिया इंस्पेक्टरों के पदनाम को बदल दिया गया है. कैबिनेट ने बिहार मलेरिया निरीक्षक संवर्ग नियमावली 2015 एवं बिहार मलेरिया निरीक्षक संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2017 को निरस्त करते हुए नये वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी संवर्ग नियमावली 2019 को स्वीकृति दी है.
कैबिनेट ने बिहार प्रयोगशाला प्रावैधिकी संवर्ग के मूल कोटि एवं प्रोन्नति के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए बिहार प्रयोगशाला प्रावैधिकी संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2019 के गठन की स्वीकृति दी है. बिहार शल्य कक्ष सहायक संवर्ग के मूल कोटि एवं प्रोन्नति के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए बिहार शल्य कक्ष सहायक संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2019 के गठन की स्वीकृति दी गयी है.
