पटना : पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राकेश कुमार को सोमवार को फिर से न्यायिक कार्य सौंप दिये गये. अदालत के सूत्रों ने यह जानकारी दी. न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार पर कड़ी टिप्पणियों के लिए उच्च न्यायालय की विशेष पीठ ने हाल में ही न्यायमूर्ति कुमार की निंदा की थी और उनसे न्यायिक कार्य छीन लिये गये थे.
न्यायमूर्ति कुमार और मुख्य न्यायाधीश एपी शाही के उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई से मिलकर नयी दिल्ली से लौटने के बाद रविवार को इस आशय का एक नोटिस उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (सूची) ने जारी किया. दरअसल, न्यायमूर्ति राकेश कुमार ने 28 अगस्त को पूर्व आईएएस अफसर केपी रमैया की अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए भ्रष्टाचार को लेकर तल्ख टिप्पणियां की थीं और न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाये थे. न्यायमूर्ति कुमार ने 20 पन्ने के अपने आदेश में पटना के जिला न्यायाधीश को पूर्व नौकरशाह के पी रमैया को दी गई जमानत की जांच करने का निर्देश दिया था.
साथ ही उन्होंने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह यहां की सिविल अदालत में कथित भ्रष्टाचार की जांच करे, जिसका एक निजी समाचार चैनल द्वारा दो साल पुराने स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया गया था. इस आदेश को लेकर उच्च न्यायालय प्रशासन ने न्यायमूर्ति कुमार के समक्ष सूचीबद्ध सभी मामलों को वापस ले लिया था. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने 11 न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया था, जिसने न्यायमूर्ति राकेश कुमार के आदेश को रद्द कर दिया था.
