पटना : बिहार मंत्रिपरिषद ने स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य के 2340 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक-एक आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के पदों के सृजन को मंगलवार को स्वीकृति प्रदान की. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया.
बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के (आयुर्वेदिक 50 प्रतिशत, होम्योपैथी 30 प्रतिशत एवं यूनानी 20 प्रतिशत) 2340 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान कर दी.
प्रधान सचिव ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने दरभंगा जिला स्थित कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों के कुल 229 महाविद्यालयों में पर्यावरण विज्ञान विषय में प्रति महाविद्यालय एक पद के हिसाब से सहायक प्रोफेसर के 229 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की. संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2019-20 में राज्य में अनियमित मानसून, बाढ़, सूखे और अल्पवृष्टि जैसी स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान मद में प्रति लीटर डीजल पर देय अनुदान की दर 50 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये करने की स्वीकृति दे दी है.
उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन संभाग की स्थापना एवं इस संभाग के लिए विभिन्न कोटि के कुल 29 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है.संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा के अंकेक्षक के 373, वरीय अंकेक्षण अधिकारी के 174, जिला अंकेक्षण अधिकारी के 41 एवं मुख्य अंकेक्षण पदाधिकारी के 01 (एक) यानि कुल 589 पदों के सृजन को भी मंजूरी प्रदान कर दी है. उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 14 एजेंडों पर निर्णय लिया गया.
