पटना : बिहार सरकार ने उत्तर कोयल परियोजना से राज्य को प्रतिदिन 2750 क्यूसेक पानी की मांग की है. इसे लेकर गुरुवार को नयी दिल्ली में बिहार सरकार और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई.
इसमें बिहार सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि उत्तर कोयल परियोजना में बढ़े खर्च का वहन करने के लिए केंद्र सरकार भी अपनी हिस्सेदारी में बढ़ोतरी करे. साथ ही झारखंड में इस परियोजना से जल निकासी के कई अवैध रास्ते बनाये गये हैं, उन रास्तों को बंद किया जाये जिससे कि बिहार को ठीक तरीके से पानी मिल सके. उत्तर कोयल परियोजना बिहार और झारखंड की संयुक्त सिंचाई परियोजना है. इधर, नेपाल से होकर भारत आने वाली नदियों में बाढ़ पूर्वानुमान को लेकर दोनों देशों के उच्चाधिकारियों के बीच गुरुवार को महत्वपूर्ण बैठक पटना में हुई.
इसमें नेपाल के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी और भारत की तरफ से केंद्रीय जल आयोग के अधिकारी शामिल हुए. इस बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी है. इसमें नदियों में पानी बढ़ने की जानकारी तुरंत उपलब्ध करवाने का बेहतर सिस्टम विकसित करना शामिल है.
