पटना : बिहार पुलिस में सिपाही के पदों पर होने वाली बहाली में खिलाड़ियों को एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा. राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों को सिपाही बहाली में आरक्षण का लाभ दिया जायेगा. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में गृह विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी. बिहार पुलिस चालक संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2019 को भी स्वीकृति दे दी गयी.
कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि कैबिनेट द्वारा नेपाल हितकारी योजना 2009, गंड़क परियोजना के तहत वाल्मीकिनगर के पूर्वी मुख्य नहर के कार्य में एक करोड़ 99 लाख का अनियमित भुगतान करने के आरोप में तत्कालीन सहायक अभियंता प्रवीण कुमार और तत्कालीन कार्यपालक अभियंता रंजन प्रसाद समैयार को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी. जल संसाधन विभाग के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 3422 करोड़ अग्रिम प्राप्त करने की स्वीकृति दी गयी.
कैिबनेट की बैठक में िलये गये कई अहम फैसले
विशेष लोक अभियोजक पद के सृजन की स्वीकृति
निगरानी विभाग के नियंत्रणाधीन विशेष निगरानी इकाई के लिए लोक अभियोजक अथवा विशेष लोक अभियोजक के एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गयी. इसी तरह पथ प्रमंडल हिलसा के तहत राजगीर बाइपास एसएच 71 के नीमा ग्राम से एनएच 82 के हसनपुर ग्राम के यात्री पड़ाव तक पथ परत कार्य, क्रास ड्रेन कार्य, भूमि अधिग्रहण कार्य, रोड सेफ्टी कार्य और यूटिलिटी कार्य के लिए 129 करोड़ की अनुमति दी गयी.
पथ प्रमंडल छपरा के सीवान व गोपालगंज के मांझी-बिरौली पथ में मिट्री कार्य, सिमेंट कंक्रीट पथ कार्य, आरसीसी उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य सहित अन्य कार्यों के लिए कुल 187 करोड़ की स्वीकृति दी गयी.
पटना हाइकोर्ट में स्टाफ कार ड्राइवर के छह पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. मसौढ़ी अनुमंडलीय न्यायालय में एक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं एक अवर न्यायाधीश कार्यालय के लिए वर्ग तीन व वर्ग चार के राजपत्रित कर्मियों के कुल 17 पदों की स्वीकृति और न्यायमंडल कैमूर के भभुआ के अधीन अनुमंडलीय न्यायालय मोहनिया में एक अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी, एक मुंसिफ, दो न्यायिक दंडाधिकारी, सिविल जज (जूनियर डिविजन) एवं अनुमंडलीय न्याय कार्यालय के लिए वर्ग तीन व वर्ग चार कोटि के अराजपत्रित कर्मियों के कुल 53 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
सत्रावसान संलेख को स्वीकृति
16वें विधानसभा के 13वें सत्र एवं बिहार विधान परिषद के 192वें सत्र के सत्रावसान संलेख को स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने माल और सेवा कर प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप वाणिज्यकर विभाग के पिछले बकाया विवादों के समाधान के लिए बिहार कराधान विवाद समाधान योजना को स्वीकृति दी गयी.
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 5400 बेड के अस्पताल निर्माण के लिए विश्व स्तरीय टेंडर आमंत्रित करने के लिए टेंडर की शर्तों में संशोधन की स्वीकृति दी गयी.
मनेर बहु ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना के निर्माण के लिए 108 करोड़ की राशि स्वीकृत
कैबिनेट ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में कार्यरत लोक उपक्रम बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के प्रशासनिक संरचना के पुनर्गठन के फल स्वरूप इसमें सहायक प्रबंधक, गुणवत्ता नियंत्रक और प्रबंधक गुण नियंत्रक के पद के सृजन की स्वीकृति दी.
पटना जिले के अत्यधिक आर्सेनिक प्रभावित मनेर बहु ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना के निर्माण के लिए 108 करोड़ की राशि स्वीकृति की गयी. पथ निर्माण विभाग के तहत 60 कार्य प्रमंडलों में एक-एक चतुर्थ वर्गीय पदों को सरेंडर कर उनके पदों के विरुद्ध अमीन का पद सृजित करने की स्वीकृति दी गयी.
