पटना : राज्य के सभी 80 खादी संस्थाओं की जांच के आदेश दिये गये हैं. उद्योग मंत्री श्याम रजक ने जांच के आदेश दिये हैं. सभी संस्थाओं की जांच कर 25 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा गया है.
मंत्री बुधवार को राज्य खादी पुनरूद्धार योजना की समीक्षा कर रहे थे. राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से 80 संस्था संबद्ध हैं, इनको सरकार की तरफ से चर्खा, कार्यशील पूंजी, उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं. मंत्री ने कहा कि जांच में यह देखा जाना चाहिए कि समिति खादी बोर्ड के ऋणों का कितना उपयोग कर रही है. कितना कपड़ा का उत्पादन हो रहा है. कितने बुनकरों की मजदूरी उनके खाता में आरटीजीएस के द्वारा दी जा रही है.
साथ ही कितने कच्चे माल का इस्तेमाल हो रहा है. उन्होंने कहा कि खादी बोर्ड के संस्था कपड़ा बनाने के लिए केवीआइसी से कच्चा माल खरीद कर और उससे कपड़ा बनाएं. मंत्री ने खादी के कपड़ों की गुणवत्ता पर खास ध्यान देने तथा बिहार ब्रांड खादी को विकसित करने पर बल दिया. उन्होंने गांधी मैदान के पास बन रहे शो रूम को जल्द तैयार करने को कहा, ताकि दो अक्तूबर को इसका उद्घाटन हो सके.
केवीआइसी के निदेशक ने सुझाव दिया कि जो भी कार्यशील पूंजी एक लूम पर दिया गया है उसका मूल्यांकन जीटी द्वारा किया जाये कि उन्हें एक चरखे पर कितनी कार्यशील पूंजी दी जा सकती है. ताकि कच्चा माल क्रय से लेकर बिक्री तक तथा पुन: कच्चा माल क्रय का साइकिल पूरा हो सके. मंत्री ने कहा कि बुनकरों व कातिनों उनको ज्यादा से ज्यादा मजदूरी मिले तथा मजदूरी आरटीजीएस के माध्यम से ही भुगतान किया जाये. बैठक में हस्तस्करघा की भी समीक्षा हुई.
मंत्री ने सभी हैंडलूम बुनकर/सोसायटी, एपेक्स बॉडी को जल्द से जल्द हैंडलूम मार्का प्राप्त करने को कहा. बिना हैंडलूम मार्का की सतरंगी चादर की अापूर्ति नहीं होगी. निदेशक, हस्तकरघ ने बताया कि 612 बुनकर हैंडलूम मार्क ले चुके हैं और 92 सहकारी समिति ने हैंडलूम मार्का प्राप्त किये हैं तथा दो एपेक्स संस्था सीप एंड उल एवं डिस्कोटैक्स के द्वारा हैंडलूम मार्का लिया गया है.बैठक में उद्योग सचिव लोकेश कुमार सिंह और खादी बोर्ड के सीइओ बीएन प्रसाद भी मौजूद थे.
