#Article370 : केंद्र सरकार के फैसले से बिहार की राजनीति में भी उबाल, कोई खुश तो कोई नाराज

केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया है. साथ ही जम्मू-कश्मीर व लद्दाख को केंद्र शािसत प्रदेश घाेिषत कर दिया है. इससे बिहार की राजनीतिक भी गरमा गयी है. कोई इस फैसले को सराह रहा है, तो कोई देश विरोधी करार दे रहा है.

कांग्रेस के कलंक को धोने का काम हुआ : अश्विनी कुमार चौबे

पटना : केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को लेकर कांग्रेसी एवं अन्य दलों के किये गये कलंक को एनडीए सरकार ने धो दिया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है. कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक देश, एक निशान, एक विधान होना चाहिए. जो सपना लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल ने देखा था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज कर दिखाया है.

एनडीए सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर काम कर रही है. इसी मूल मंत्र के तहत जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया गया है. उन्होंने पीडीपी सांसद द्वारा संविधान की प्रति फाड़े जानने पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए.

कश्मीर में लोकतंत्र की हुई हत्या : शिवानंद

पटना : राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा है कि कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या हुई है. हमारे पुरखों ने कश्मीर के लोगों को विशेष दर्जा दिया था. इसे समाप्त करना वादा खिलाफी है. राजद उपाध्यक्ष ने आशंका जतायी कि मोदी सरकार की यह कार्रवाई कहीं नासूर न बन जाये.

यह अच्छी बात नहीं है. तिवारी ने कहा कि विशेष दर्जा के कारण ही कश्मीर के लोगों ने धर्मनिरपेक्ष भारत में रहना स्वीकार किया था. इधर, राजद नेता और विधायक शक्ति सिंह यादव ने बयान जारी कर कहा है कि आज का दिन लोकतंत्र व संविधान के लिए काला दिन है. यह आने वाले कल के लिए शुभ नहीं है. वोट के लिए कश्मीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिये गये. प्रचंड बहुमत लोकतंत्र और संविधान का गला घोंटने के लिए नहीं होता.

अनुच्छेद 370 हटाना समस्या का समाधान नहीं : कांग्रेस

पटना : कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाना कश्मीर समस्या का समाधान नहीं है. यह मोदी सरकार की ऐतिहासिक भूल साबित होगी. जम्मू-कश्मीर को दो भागों में बांटना, राज्य का दर्जा छीनना, केंद्र शासित प्रदेश बनाना राज्य के नागरिकों के अधिकारों में कटौती है. यह जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी है. सिंह ने कहा कि क्या 370 और 35 ए को हटाने से जम्मू-कश्मीर के पीओके का हिस्सा देश में मिल गया? क्या विस्थापित कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हो गयी है.

प्रदेश में 30 साल पुराना आतंकवाद खत्म हो गया. भाजपा की केंद्र सरकार को इन सवालों का भी जवाब देश को देना चाहिए. महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, अबुल कलाम आजाद ने ऐतिहासिक प्रयासों और प्रावधानों के बल पर जम्मू-कश्मीर को देश का अंग बनाया था.

राजनीति कर रही भाजपा, थोपिये नहीं, बातचीत करिये कांग्रेस विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि भाजपा 370 मामले में राजनीति कर रही है. केंद्र को कश्मीरी नेताओं से बातचीत करनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि आजादी के समय जो परिस्थितियां थीं, तत्कालीन नेताओं ने उसी के अनुरूप निर्णय लिया था.

इसके लिए तत्कालीन पीएम जवाहर लाल नेहरू और गृहमंत्री सरदार पटेल दाेनों जिम्मेदार थे. लेकिन, भाजपा जान-बुझकर सिर्फ पंडित नेहरू का नाम ले रही है. उन्होंने इस मामले में जदयू को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि वह जो कहती है, उसे दिखाना चाहिए. वोटिंग में इसके खिलाफ मतदान करना चाहिए.