पटना : ऑनलाइन म्यूटेशन के 30 फीसदी से अधिक आवेदन अस्वीकृत करने वाले 223 सीओ के पारित आदेश व अस्वीकृति के कारणों की समीक्षा होगी.
राजस्व व भूमि सुधार विभाग के प्रधान ब्रजेश मेहरोत्रा ने सभी डीएम को पत्र लिख कर डीसीएलआर या एसडीओ से इसकी समीक्षा कराते हुए रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है. रिपोर्ट में सीओ द्वारा आवेदन अस्वीकृत किये गये म्यूटेशन वादों में पारित आदेश व अस्वीकृत के कारणों के बारे में बताना है. पत्र में लिखा गया है कि ऑनलाइन म्यूटेशन में प्राप्त आवेदन व उसके निष्पादन की समीक्षा में पता चला है कि सीओ द्वारा तीन कारणों से विशेष तौर पर आवेदन अस्वीकृत किया जा रहा है.
इसमें जमाबंदी पंजी में संबंधित पृष्ठ का क्षतिग्रस्त होना, आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में प्लॉटवार रकवा अंकित नहीं करना व दर केवाला से संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं कराना आदि शामिल है. पटना जिले में आठ अंचलों में कार्यरत सीओ की समीक्षा होगी. इसमें घोसवरी में 94 फीसदी, मोकामा में 69 फीसदी, पंडारक में 67 फीसदी, अथमलगोला में 59 फीसदी, बख्तियारपुर में 53 फीसदी, बेलछी में 48 फीसदी, नौबतपुर में 38 फीसदी व धनरूआ में 30 फीसदी आवेदन हैं.
