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एक जुलाई से 30 सितंबर तक राज्य में नहीं होगा बालू खनन, जानें कारण

बालू का 10 करोड़ सीएफटी स्टॉक मूल्य नियंत्रण का जिलों को निर्देश पटना : राज्य में इस समय करीब 10 करोड़ सीएफटी बालू का भंडारण कर लिया गया है. इसे 15 करोड़ सीएफटी तक करने का लक्ष्य है. साथ ही बालू का मूल्य नियंत्रित रखने के लिए सभी जिला के खनन अधिकारियों को निर्देश दिया […]

बालू का 10 करोड़ सीएफटी स्टॉक मूल्य नियंत्रण का जिलों को निर्देश
पटना : राज्य में इस समय करीब 10 करोड़ सीएफटी बालू का भंडारण कर लिया गया है. इसे 15 करोड़ सीएफटी तक करने का लक्ष्य है. साथ ही बालू का मूल्य नियंत्रित रखने के लिए सभी जिला के खनन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है. खान एवं भूतत्व विभाग ने यह कदम आगामी एक जुलाई से 30 सितंबर तक बालू का खनन बंद रहने के कारण उठाया है.
इसका मकसद इस तीन महीने की समयावधि में राज्य में चल रहे निर्माण कार्यों को जारी रखना और इसके लिए बालू की मांग के अनुपात में आपूर्ति सुनिश्चित करना है. खान एवं भूतत्व विभाग के सूत्रों का कहना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश पर प्रत्येक वर्ष बारिश के मौसम में एक जुलाई से 30 सितंबर तक नदियों में बालू का खनन बंद रहता है. इस कारण निर्माण कार्यों के लिए बालू की कमी होने और इसका मूल्य बढ़ने की आशंका रहती है. इस वर्ष भी बालू खनन बंद रहने के दौरान कोई विषम परिस्थिति पैदा नहीं हो, इसके लिए विभाग ने सभी जिला को निर्देश जारी किया है.
बढ़ने लगी थी कीमत बता दें कि प्रदेश सरकार ने नदी घाटों
(पिट्स हेड) पर प्रति सौ सीएफटी बालू 1050 रुपये में उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की थी. उस पर उपभोक्ताओं को परिवहन खर्च अलग से वहन करना था.
ऐसे में पिछले दिनों पटना में परिवहन खर्च सहित बालू करीब 3200 रुपये प्रति सौ सीएफटी में उपलब्ध था, लेकिन इन दिनों इसकी कीमत करीब 4000 रुपये प्रति सौ सीएफटी तक पहुंच गयी है. वहीं समस्तीपुर, भागलपुर, पूर्णिया और कटिहार जिले में इसकी कीमत करीब 4500 रुपये प्रति सौ सीएफटी पहुंच गयी है.
क्या कहते हैं अधिकारी
खान एवं भूतत्व विभाग केअपर सचिव अरुण प्रकाश नेबताया कि एनजीटी के निर्देश पर बारिशके दौरान बालू का खनन बंद रहने पर इसकीदर और भंडारण सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों और घाटों के बंदोबस्तधारियों को निर्देश जारी किया गया है. पिछले वर्ष इस समय में करीब 12 करोड़ सीएफटी बालू का भंडारण किया गया था. इसका मकसद राज्य में निर्माण कार्यों को निर्बाध रूप से जारी रखना और इस क्षेत्र से जुड़े मजदूरों को रोजगार के अवसर दिलवाने में मदद करना है.

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