बिहार में बालू की कीमत में फिर से बढ़ोतरी, 3200 प्रति सीएफटी सरकारी दर, बिक रहा 4500 रुपये में

Updated at : 05 Jun 2019 5:26 AM (IST)
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बिहार में बालू की कीमत में फिर से बढ़ोतरी, 3200 प्रति सीएफटी सरकारी दर, बिक रहा 4500 रुपये में

पटना : राज्य में बालू की कीमत में फिर से बढ़ोतरी होने लगी है. प्रदेश सरकार ने नदी घाटों (पिट्स हेड) पर प्रति 100 सीएफटी बालू 1050 में उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की थी. उस पर उपभोक्ताओं को परिवहन खर्च अलग से वहन करना था. ऐसे में पिछले दिनों पटना में परिवहन खर्च […]

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पटना : राज्य में बालू की कीमत में फिर से बढ़ोतरी होने लगी है. प्रदेश सरकार ने नदी घाटों (पिट्स हेड) पर प्रति 100 सीएफटी बालू 1050 में उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की थी. उस पर उपभोक्ताओं को परिवहन खर्च अलग से वहन करना था. ऐसे में पिछले दिनों पटना में परिवहन खर्च सहित बालू करीब 3200 रुपये प्रति 100 सीएफटी में उपलब्ध था.
लेकिन, इन दिनों इसकी कीमत करीब 4000 रुपये प्रति 100 सीएफटी तक पहुंच गयी है. वहीं समस्तीपुर, भागलपुर, पूर्णिया और कटिहार जिले में इसकी कीमत करीब 4500 रुपये प्रति 100 सीएफटी पहुंच गयी है. सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्देश के अनुसार बरसात के समय प्रत्येक वर्ष एक जुलाई से 30 सितंबर तक बालू का खनन बंद हो जाता है.
इस बार भी यह बंद हो जायेगा. इसलिए बालू विक्रेता अभी से अवैध तरीके से बालू जमा करने में जुट गये हैं. ऐसे में बालू की कीमत में अभी से बढ़ोतरी होने लगी है. बालू खनन बंद होने के बाद इसकी कीमत में अधिक बढ़ोतरी की संभावना है.
परिवहन खर्च के अनुसार तय होती है कीमत : इस संबंध में विभाग की प्रधान सचिव हरजोत कौर ने कहा है कि बालू घाटों पर तो इसकी कीमत तय है. लेकिन, इसकी कीमत नदी घाटों से अापूर्ति स्थल तक की दूरी पर निर्भर करती है. इसका कारण यह है कि इसमें परिवहन खर्च जोड़ा जाता है. यह मांग व आपूर्ति पर भी निर्भर है. उन्होंने कहा कि कीमत पर विभाग की नजर है.
सरकार की नीति के अनुसार होगी कार्रवाई : मंत्री : खान व भूतत्व विभाग के नये मंत्री ब्रज किशोर बिंद ने कहा कि बालू के मूल्य नियंत्रण के बारे में सरकार की नीति के अनुसार कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के लिए आम उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं हो इसका ध्यान रखा जायेगा. साथ ही उन्होंने बिचौलियों पर कार्रवाई का विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है.
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