21 दिनों से अधिक में निबटारे पर हर साल एक करोड़ से अधिक का नुकसान
पटना : पुलिस वेरीफिकेशन में नीचे से छठे पायदान पर देश में बिहार और बिहार में पटना जिला है. विदेश मंत्रालय के अप्रैल 19 के आंकड़े बताते हैं कि पुलिस वेरीफिकेशन में यहां लगने वाला औसत समय पूरे वेरीफिकेशन चार्ज मिलने के लिए निर्धारित अधिकतम समय 21 दिन से भी अधिक है.
पूरे बिहार में पुलिस वेरीफिकेशन में लगने वाला औसत समय 23 दिन है जो निर्धारित अधिकतम समय से दो दिन अधिक है जबकि पटना जिला में पुलिस वेरीफिकेशन में औसतन 25 दिन लग रहा है जो कि निर्धारित अधिकतम अवधि से चार दिन अधिक है.
प्रावधान के अनुसार 21 दिन के भीतर पुलिस वेरीफिकेशन हो जाने पर प्रति वेरीफिकेशन 150 रुपये विदेश मंत्रालय राज्य सरकार को देती है जबकि 21 दिन से अधिक समय लगने पर यह राशि घट कर केवल 50 रुपये रह जाती है. राज्य स्तर पर और पटना जिला में भी न केवल औसत निष्पादन अवधि पूरी राशि मिलने के लिए निर्धारित अवधि से अधिक है बल्कि अधिकतम अवधि के बाद निष्पादित होने वाले मामलों की संख्या अधिक है.
अप्रैल 2019 में बिहार में 40 फीसदी पासपोर्ट आवेदकों के पुलिस वेरीफिकेशन में 21 दिन से अधिक लगा जबकि पटना जिले में ऐसे मामलों की संख्या 43 फीसदी रही. वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूरे प्रदेश में 287470 पासपोर्ट जारी किये गये. यदि अप्रैल 19 के टेंड्स को पूरे वर्ष का औसत ट्रेंड मान लिया जाये तो 21 दिन से अधिक अवधि में निष्पादित होने वाले मामलों की संख्या 1.14 लाख रही. इससे राज्य सरकार को 1.14 करोड़ रुपये कम मिले.
सबसे कम समय लेने वाले छह राज्य
राज्य दिन
आंध्रप्रदेश 3
केरल 5
तमिलनाडु 7
गुजरात 9
हिमाचल प्रदेश 10
दिल्ली 11
सबसे अधिक समय लेने वाले छह राज्य
राज्य दिन
छत्तीसगढ़ 181
असम 144
जम्मू कश्मीर 56
उड़ीसा 31
पश्चिम बंगाल 31
बिहार 23
सबसे अधिक समय लेने वाले छह जिले
जिला दिन
रोहतास 44
मधुबनी 35
लखीसराय 29
भागलपुर 27
सीतामढ़ी 27
पटना 25
