पटना : केंद्रीयमंत्री एवंलोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान ने लोकसभा चुनाव के लिये रविवार को अपनी पार्टीलोकजनशक्ति पार्टी का घोषणापत्र जारी किया.रामविलास पासवान नेघोषणापत्र के सहारे जनता से लोकलुभावनवादे किये. इस अवसर पररामविलास पासवान केपुत्रएवं जमुई सीट से एनडीए प्रत्याशी चिराग पासवान समेतपार्टी के कई अन्यनेता मौजूदथे.
पटना स्थितलोजपा कार्यालय में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आज पार्टी का घोषणापत्र जारीकिया. इस मौके पररामविलास पासवान ने पत्रकारों से बातचीत में बिहार के सभी चालीस लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत का दावा करते हुए मोदी सरकार केदोबारा से सत्ता में आनेकी बात कही. पासवान ने पीएम मोदी के काम की सराहना करते हुए कहा कि एनडीए सरकार देश के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.किसानों के लिएविशेष तौर पर मोदीकी ओर से कियेकार्यों का उल्लेखकरते हुए पासवान नेकांग्रेसपर जमकरनिशाना साधा. उन्होंने कहा कि एकबार फिर से मोदी सरकार को सत्ता में आने सेरोकने में महागठबंधन कभी कामयाब नहीं होगा.
लोजपा के चुनावी घोषणापत्र में गौरक्षा के नाम पर अत्याचार करने वालों पर कार्रवाई, निजी क्षेत्र में आरक्षण, युवा आयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, दलितों-पिछड़ों का समग्र विकास, न्यायिक अायोग का गठन, संसद में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण के लिये लोकसभा की एक तिहाई सीट बढ़ाने, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने का वायदा किया है. लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान ने रविवार को प्रदेश कार्यालय में घोषणा पत्र जारी करते हुए एनडीए सरकार के पांच साल के काम गिनाये.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी की सरकार बनने पर गौ रक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ 30 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल कर सजा दी जायेगी. मॉब लिंचिंग में भी सख्त कार्रवाई की जायेगी. भड़काऊ भाषण देने या लेख लिखने, विशेष दंगा नियंत्रण कानून लाकर सांप्रदायिक दंगे व सांप्रदायिक हत्या कराने वालों को कड़ी सजा दी जायेगी. दंगों की जांच के लिए स्थायी न्यायिक ट्रिब्यूनल का गठन किया जायेगा. दंगा रोकने में नाकाम अफसरों पर भी कार्रवाई होगी.
लोजपा काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनायेगी. एससी-एसटी और गरीब जाति के उच्च सवर्णों के लिए निजी क्षेत्र में तुरंत आरक्षण देंगे. सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के उद्योगों के उत्पादों की आपूर्ति एवं डीलरशिप में आरक्षण की व्यवस्था होगी. जनवितरण प्रणाली में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देंगे.
घोषणापत्र के अनुसार सभी हाईकोर्ट में क्षेत्रीय भाषा में सुनवाई, एक साल तक के सभी बच्चों का फ्री मेडिकल चेकअप और हेल्थ कार्ड बनाने, भूमिहीनों को घर के लिये 12 डिसिमल जमीन दी जायेगी. संपत्ति का अंतर एक अनुपात दस का हो ऐसी व्यवस्था होगी. शिक्षा का समान अवसर होगा. बीए तक एक जैसे स्कूल, खाना-किताब नि:शुल्क दिया जायेगा. ग्रामीण खेल और खिलाड़ियों को विशेष प्रोत्साहन के अलावा विकास से वंचित एससीएसटी एवं अन्य समुदाय के लोगो के पुनर्वास एवं सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिये प्रभावशाली योजना बनायी जायेगी.
