पटना : जम्मू-कश्मीर के विवि से प्राप्त बीएड डिग्री धारकों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. जम्मू कश्मीर बीएड एकता मंच का दावा है कि कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है. प्रदेश अध्यक्ष अशेष कुमार की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालय से बीएडी डिग्री लेने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी पर रखने के बाद बिहार सरकार ने हटा दिया था. इसके लिए 405 सुरक्षित सीट रखा गया है.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. संघ की मानें तो सभी याचिकाओं पर सम्मिलित सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को आदेश दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं के साथ अन्य सभी अभ्यर्थियों को नियोजित व सेवा नियमित किया जाये. न्यायालय के इस निर्णय पर सुरक्षित सीट एवं सेवा से हटाये गये शिक्षकों में खुशी है.
पटना. राज्य में आधार कार्ड बनानेवाली कई एजेंसियों का गोरखधंधा खुलकर सामने आ रहा है. पहले समस्तीपुर का मामला प्रकाश में आया था .अब ताजा मामला सीतामढ़ी से सामने आया है. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने पूरे मामले की जांच का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि जांच के बाद दोषी पाये जाने पर संबंधित एजेंसी को काली सूची में डाला जायेगा. उसपर मुकदमा भी दर्ज होगा.
ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि सीतामढ़ी के सोनवरसा प्रखंड में कार्यरत नंदकिशोर महत्तो, रीगा
में कार्यरत कृष्ण मंडल और अमानुल्लाह से आधार कार्ड बनानेवाली एजेंसी
ने 40- 40 हजार लेकर आपरेटर के पद पर बहाली की. डेढ़ साल काम करने के बाद उनलोगों को हटाया जा रहा है.
