जमीन सर्वे व बंदोबस्ती के लिए बहाल होंगे 31 हजार कर्मचारी, कैबिनेट से स्वीकृति मिलने का इंतजार

पटना : राज्य में जमीन का सर्वे व बंदोबस्त काम के लिए लगभग 31 हजार कर्मचारी संविदा पर बहाल होंगे. इस माह के अंत तक बहाली संबंधी प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है. इसका प्रस्ताव वित्त विभाग के पास है.

विभाग से सहमति मिलने पर कैबिनेट से स्वीकृति ली जायेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर पहले घोषणा की थी. इसके बाद राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है. राज्य में एरियल फोटोग्राफी के बाद तैयार नक्शे के आधार पर जमीन का सर्वे होना है. इसके लिए बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की आवश्यकता है. सरकार इस काम को पूरा कराने के लिए राष्ट्रीय भू-अभिलेख व प्रबंधन कार्यक्रम के तहत संविदा पर कर्मियों को बहाल करने का निर्णय लिया है. विशेष सर्वेक्षण के काम के लिए अभियंता बहाल होंगे. संविदा पर कर्मियों की बहाली का काम एनआइसी के माध्यम से होगा. इसमें आवेदक ऑनलाइन आवेदन भरेंगे.

राजस्व मानचित्रों व खतियानों कोअप-टू-डेट कराने के लिए सर्वेक्षण

सरकार ने भूमि विवादों को खत्म करने के लिए जिले के सभी प्रखंडों व मौजाें के राजस्व मानचित्रों व खतियानों का अप टू डेट कराने के लिए सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है. इसके लिए प्रखंडवार गांवों का नक्शा समेत जमीन के कागजात जिलों के सर्वे कार्यालयों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं.

विभिन्न पदों पर बहाल होंगे कर्मी

पद संख्या

बंदोबस्त पदाधिकारी 1203

(विशेष सर्वेक्षण सहायक)

विशेष सर्वेक्षण अमीन 20669

अमीन 2297

विशेष सर्वेक्षण लिपिक 2406

कार्यपालक सहायक 1203

विशेष सर्वेक्षण कानूनगो 2297

डाटा इंट्री ऑपरेटर 12

आइटी ब्वॉय 1203

विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी व विशेष सर्वेक्षण अमीन के पदों पर बहाल होनेवाले सहायक और जूनियर अभियंता(सिविल) होंगे

संविदा पर कर्मियों की बहाली का काम एनआइसी के माध्यम से होगा.

इसके िलए आवेदक ऑनलाइन आवेदनभर सकेंगे