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रीता बहुगुणा ने बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री को कुंभ 2019 का न्योता सौंपा

Updated at : 05 Jan 2019 8:55 PM (IST)
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रीता बहुगुणा ने बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री को कुंभ 2019 का न्योता सौंपा

पटना : उत्तर प्रदेश की पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने बिहार के राज्यपाल लाल जी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शनिवार को मुलाकात कर उन्हें कुंभ 2019 में आने का निमंत्रण दिया. बहुगुणा ने पटना स्थित राजभवन पहुंचकर राज्यपाल लाल जी टंडन से शिष्टाचार मुलाकात की और उन्हें ‘कुंभ 2019′ के अवसर पर […]

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पटना : उत्तर प्रदेश की पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने बिहार के राज्यपाल लाल जी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शनिवार को मुलाकात कर उन्हें कुंभ 2019 में आने का निमंत्रण दिया. बहुगुणा ने पटना स्थित राजभवन पहुंचकर राज्यपाल लाल जी टंडन से शिष्टाचार मुलाकात की और उन्हें ‘कुंभ 2019′ के अवसर पर प्रयागराज आने के लिए आमंत्रित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का औपचारिक आमंत्रण-पत्र भी सौंपा. उत्तरप्रदेश की पर्यटन मंत्री ने इस अवसर पर राज्यपाल को कुंभ 2019 से संबंधित पुस्तकें एवं प्रतीक-चिह्न भी भेंट की. बिहार के राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश सरकार के औपचारिक आमंत्रण को स्वीकार करते हुए यथासमय ‘कुंभ मेले’ में आने पर अपनी सहमति प्रदान की.

जोशी ने पटना के एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर उन्हें आगामी 15 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ 2019 में प्रयागराज आने के लिये आमंत्रित किया. इससे पूर्व बिहार वासियों को कुंभ 2019 में आने का निमंत्रण देने के दौरान जोशी से यह पूछे जाने पर कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद भी उनकी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा इसको लेकर अध्यादेश लाये जाने की मांग कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के बयान के बाद इस मुद्दे पर किसी भी बहस के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची है. उन्होंने कहा कि सभी को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है लेकिन प्रधानमंत्री जो कहते हैं वह सरकार का रुख है. जो मामला न्यायालय के विचाराधीन है उसपर बाहर में चर्चा करना उचित नहीं है. यह पूछे जाने पर कि पार्टी के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री से अधिग्रहित जमीन को राम मंदिर बनाने के विश्व हिंदू परिषद को उपलब्ध कराने का आग्रह किया है, जोशी ने कहा कि जमीन का मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है जिसकी न्यायालय गौर कर रहा है. न्यायालय को अपना काम करने देना चाहिए.

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