सुशील मोदी ने बिहटा में किया MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का शिलान्यास, कहा- गुरुग्राम और नोएडा जैसा विकसित होगा बिहटा

बिहटा : उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बुधवार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का बिहटा में शिलान्यास किया. इस मौके पर सुशील मोदी ने कहा कि 130 करोड़ की लागत से भारत सरकार एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र को स्थापित कर रही है. इसके निर्माण के लिए बिहार सरकार ने 15 एकड़ जमीन निःशुल्क मुहैया करायी है. शिलान्यास के मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव समेत कई लोग मौजूद थे.

उन्होंने कहा कि बिहटा का इलाका गुरुग्राम और नोएडा जैसा विकसित हो रहा है. बिहार सरकार आईआईटी के लिए 500 एकड़ जमीन सहित एनआईटी, नाइलेट सेंटर, मेनेजमेंट संस्थान तथा नेताजी सुभाष बोस इंस्टीच्यूट के निर्माण हेतु भी जमीन मुहैया करायी है. बिहार सरकार बिहटा में आईटी पार्क के लिए कुल 68 एकड़ जमीन, ब्रिटानिया बिस्कुट फैक्टरी के लिए 15 एकड़ जमीन मुहैया करायी है, साथ ही प्रिया गोल्ड बिस्कुट फैक्टरी के लिए भी जमीन मुहैया करायी जा रही है.

सुशील मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहटा एयरपोर्ट को प्रतिवर्ष 50 लाख यात्री वहन क्षमता वाले नागरिक विमानन सुविधा एयरपोर्ट बनाने की स्वीकृति प्रदान की है. इसके निर्माण के लिए बिहार सरकार ने 126 एकड़ भूमि अधिग्रहीत कर उपलब्ध करायी है. भारत सरकार ने पटना से बिहटा को जोड़ने के लिए एलिवेटेड रोड की स्वीकृति भी प्रदान की है. इसके निर्माण से पटना से बिहटा की दूरी अब 30-35 मिनट में पूरी हो जायेगी.

उन्होंने कहा कि भारत पहली और दूसरी औद्योगिक क्रांति से वंचित रहा. तीसरी औद्योगिक क्रांति का समुचित लाभ भी नहीं उठा पाया. लेकिन, अब देश चौथी औद्योगिक क्रांति का वाहक बनेगा और इसे नेतृत्व प्रदान करेगा. इस दिशा में हमारी सरकार कार्य कर रही है. युवा इसे चुनौती के रूप में लें, क्योंकि जो इनोवेट करेगा, वही दुनिया पर राज करेगा.

उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को बिहार सरकार द्वारा मिल रही सहायता का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज के बच्चों को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध करा रही है. इसमें पांच लाख रुपये का बिना ब्याज का अनुदान और पांच लाख की सहायता राशि जो वापिस नहीं ली जायेगी, दी जा रही है. ट्रेनिंग और परियोजना के अनुश्रवण के लिए भी 25 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि भी दी जा रही है.